अनुदानित व विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना त्या त्या भाषक व धार्मिक समूहातील विद्यार्थी न मिळाल्यास त्यांच्या रिक्त जागा इतर भाषक व धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांमधून भरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे, अल्पसंख्याक संस्थांच्या नाकात वेसण घातली जाणार असून त्याचा फायदा सर्वच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना होणार आहे. फक्त या जागा एरव्ही इतर विशेषत: मराठी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत होत्या. पण, आता या जागांवर इतर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळणार आहे.महाराष्ट्रात भाषक व धार्मिक अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांची संख्या सुमारे २३००च्या आसपास आहे. या संस्थांना ५० टक्के विद्यार्थी त्या त्या समाजातील विद्यार्थ्यांमधून भरावे लागतात. मात्र, अनेक संस्थांना आपल्या समाजातील विद्यार्थी मिळत नसल्याने या जागा खुल्या वर्गातून भराव्या लागतात. आता या संस्थांना त्यांच्या त्यांच्या समाजातील विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास इतर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांवर प्राधान्याने प्रवेश द्यावा, असे बंधन घालण्यात आले आहे.उदाहरणार्थ एखाद्या अनुदानित धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थेला आपल्या समाजातील विद्यार्थी न मिळाल्यास अन्य धार्मिक अल्पसंख्याक समुहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा आहे. तरीही जागा रिक्त राहिल्यास भाषक अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे लागतील. तरीही जागा रिक्त राहिल्यास त्या सरकारच्या परवानगीने खुल्या वर्गातून भरता येतील.अनुदानित भाषक अल्पसंख्याक संस्थांच्या बाबतीत हा अग्रक्रम इतर भाषक अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणि त्यानंतर इतर धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी असा राहील. अर्थात हे प्रवेश करताना गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जावे, असे या संबंधात अल्पसंख्याक विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विनाअनुदानित अल्पसंख्याक संस्थांनाही प्रवेशाबाबतचे हे नवे नियम पाळावे लागणार आहेत. अर्थात या नव्या नियमामुळे बिगरअल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांचे खासकरून मराठी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कारण, ज्या जागा एरवी या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होऊ शकत होत्या त्यावर प्राधान्याने इतर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. या अल्पसंख्याक विद्यार्थी न मिळाल्यास या जागा खुल्या वर्गाला उपलब्ध होणार आहेत.
