मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नसल्याचा निर्वाळा मुंबई : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्यांवर सरकारने घातलेले निर्बंध योग्य असून त्यातून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारतर्फे घालण्यात आलेले निर्बंध हे देशात कुठेही प्रवास करण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करत संतोष गुरव यांनी सरकारच्या ७ ऑगस्टच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. विलगीकरणाची अट ही अशास्त्रीय असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र सरकारने घातलेले निर्बंध हे कोकणात जाणाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही. तर करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तसेच कोकणात गेल्यावर त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जाऊ नये यासाठी घालण्यात आलेले आहेत, असे न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच सरकारने घातलेले निर्बंध योग्य ठरवले. गणपतीसाठी १२ ऑगस्टपर्यंत कोकणात जाणाऱ्यांसाठी सरकारने १० दिवसांचे विलगीकरण, तर त्यानंतर जाणाऱ्यांसाठी करोना चाचणी बंधनकारक केली होती. तसेच करोनाबाधित नसल्याचे या चाचणीत निष्पन्न झालेल्यांनाच कोकणात जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
