पाण्याचे समन्यायी वाटप, त्याच्या वापराचे प्रयोजन आणि पाण्याची दरनिश्चितीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी यापुढे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा निवृत्त मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार असून त्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. अधिनियमातील सुधारणांनुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि चार अन्य सदस्य असतील. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे मुख्य सचिव किंवा समकक्ष किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असणार आहेत. तर सदस्य म्हणून जलसंपदा अभियांत्रिकी, अर्थव्यवस्था, भूजल व्यवस्थापन आणि विधी व न्याय क्षेत्रातील प्रत्येकी एक तज्ज्ञ अशा चार सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
