करोना संसर्गामुळे निर्माण परिस्थितीत वर्षभरात मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्क, गुंतवणुकीवरील व्याज, विविध सवलती यामुळे मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. चालू वर्षांतील अर्थसंकल्पातील अंदाजित महसुलात तब्बल ५८७६.१७ कोटी रुपयांनी घट झाली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या दारी अर्थसंकट उभे राहिले आहे. चालू वर्षांत पालिकेला २८,४४८.३० कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा २०२०-२१ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र निर्माण परिस्थिती लक्षात घेत उत्पन्न २२,५७२.१३ कोटी रुपये असे सुधारित करण्यात आले. परिणामी अंदाजित उत्पन्नात ५८७६.१७ कोटी रुपयांनी घट झाली आहे. ही बाब लक्षात घेत आगामी अर्थसंकल्पात २७८११.५७ कोटी रुपये महसुली उत्पन्न मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू वर्षांच्या तुलनेत तो ६३६.७३ कोटी रुपयांनी कमी आहे. मालमत्ता करापोटी २०२०-२१ मध्ये ६७६८.५८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र सुधारित अंदाजानुसार पालिकेने ४५०० कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे. साहजिकच त्यामुळे महसुलात २२६८.५८ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. करोनामुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आली. परिणामी लहान-मोठे उद्योगधंदे बंद होते. त्याचा परिणाम मालमत्ता कराच्या वसुलीवर झाला आहे. तसेच करोनाविषयक कामांसाठी करनिर्धारण व संकलन विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे करवसुली होऊ शकली नाही. करोना संसर्गामुळे निर्माण परिस्थितीत नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा लांबणीवर टाकण्यात आली असून २०१९-२० प्रमाणेच आगामी वर्षांत मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तथापि, ५०० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना सर्वसाधारण कर वगळून मालमत्ता कराच्या देयकातील उर्वरित कर भरावेच लागणार आहेत. नव्या मालमत्तांच्या कर निर्धारणात घट झाली असून त्याचाही महसुलावर परिणाम झाला आहे. विकास नियोजन खात्याकडून २०२०-२१ मध्ये ३८७९.५१ कोटी रुपये महसूल मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र सुधारित अंदाज ११९९.९९ कोटी इतका ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे येथेही पालिकेला २६७९.५२ कोटींची तूट सोसावी लागणार आहे. पालिकेने मोठी रक्कम ठेव स्वरूपात विविध बँकांमध्ये ठेवली आहे. या ठेवींवर जानेवारी २०१५ मध्ये व्याजदर ७.७५ टक्के होता. डिसेंबर २०२० मध्ये तो चार टक्के झाला आहे. त्यामुळे ठेवींवरील व्याजापोटी मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. राज्य सरकारकडे पालिकेची सात हजार कोटी रुपये थकबाकी आहे. करोनाकाळात हॉटेल मालक पालिकेच्या मदतीला धावून आले होते. संशयित रुग्णांसाठी हॉटेलमधील खोल्या उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या. ही बाब लक्षात घेत पालिकेने हॉटेल मालकांना मालमत्ता करामध्ये सूट दिली आहे. भविष्यात उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी काही कठोर निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहेत. भविष्यात मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी मालमत्तांची अटकावणी, जाहीर लिलाव, जलजोडणी खंडित करणे आदी कारवाई प्रभावीपणे करण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामावर मालमत्ता कराच्या दुप्पट रकमेचा दंड आकारण्याबाबत २०१५ मध्ये परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. महसुलात वाढ करण्यासाठी या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
