राजस्थानच्या निकालाच्या आधारे चाचपणी सुरू मुंबई : करोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी शाळांचे शुल्क १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे, शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांला ऑनलाइन किंवा तत्सम वर्गातून बेदखल करण्यापासून शाळांना रोखण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचा ‘शालेय शिक्षण विभागा’चा प्रयत्न आहे. त्याकरिता ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याची तयारी विभागाने ठेवली आहे. गेल्या आठवड्यात या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला असता काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतल्याने याबाबत महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेण्यात येत आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत असलेल्या ‘पालक-शिक्षक संघा’च्या कार्यकारी समितीला संबंधित शाळेचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार आहेत. खासगी संस्थांसाठी खर्चावर आधारित शुल्क ठरते. शाळेच्या समितीने ठरवून दिलेल्या शुल्काबाबत वाद असल्यास ‘विभागीय शुल्क नियामक समिती’कडे पालकांना दाद मागता येते. तरीही शुल्कासंदर्भातील वाद न मिटल्यास ‘राज्यस्तरीय पुनरीक्षण समिती’कडे हा प्रश्न सोपविला जातो. मात्र कायद्यातील काही तरतुदींमुळे पालक-शिक्षक संघाने ठरवून दिलेल्या शुल्करचनेविरोधात विभागीय किंवा राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागणे कठीण बनते. कायद्यात बदल झाल्यास राज्याला हस्तक्षेप करणे शक्य होईल. फक्त हे अधिकार मिळविण्यासाठी अध्यादेश काढायचा की सरकारी आदेश, याबाबत दुमत आहे. याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेण्यात येत आहे, असे ‘शालेय शिक्षण विभागा’तील एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्याला अधिकार मिळाल्यास राजस्थानमधील खासगी शाळा शुल्कप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे पालकांना दिलासा दिला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. मे, २०२१मध्ये राजस्थानमधील खासगी संस्थाचालकांनी केलेली याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला २०२०-२१ मध्ये आकारण्यात आलेल्या शुल्काच्या केवळ ८५ टक्केच शुल्क शाळांनी घ्यावे, असे स्पष्ट केले होते. या निकालाचा आधार घेत शालेय शिक्षण विभागाचा ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. करोनामुळे शाळा ऑनलाइन सुरू असल्याने शाळेतील अनेक भौतिक सुविधांचा वापर होत नाही. त्यामुळे या सुविधांचे शुल्क घेण्यात येऊ नये अशी पालकांची मागणी आहे. पालकांना दिलासा अनेक शाळा शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच पहिल्या सत्राचे वा संपूर्ण वर्षाचे शुल्क पालकांकडून वसूल करतात. त्यामुळे नवीन वर्ष सुरू होत असतानाच शुल्काबाबत पालकांना दिलासा मिळायला हवा होता. या कायद्यातील सुधारणेच्या प्रक्रियेला जितका विलंब होईल तितका तो प्रभावहीन होईल, असा एक प्रवाह आहे. मात्र, शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याच्या प्रयत्नांना विलंब होत असला तरी, ज्या पालकांनी पूर्ण शुल्क भरले आहे, त्यांचे अतिरिक्त शुल्क पुढील महिन्यात किंवा सत्रात समायोजित करण्याचे आदेश सरकार देऊ शकते. ज्या सुविधा शाळांकडून वापरल्या जात नाहीत, त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क कमी करण्यास शाळांना सांगितले जाईल. तसेच शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांला काढण्याचा अधिकार नसेल. सरकारला हे अधिकार मिळावेत यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. लवकरात लवकर ही प्रक्रि या पूर्ण व्हावी, असा प्रयत्न आहे. - प्रा. वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री
