‘राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोगा’चे मत राजस्थान, गुजरातबरोबरच महाराष्ट्रातीलही त्यातही ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा असमाधानकारक असल्याचे निरीक्षण ‘राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोगा’ने नोंदविले आहे. पश्चिम भारतातील वैद्यकीय सुविधांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आयोगाने मुंबईतील ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था’ येथे ‘आरोग्य सेवा अधिकार जनसुनावणी’चे आयोजन केले होते. आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या. सिरिअ‍ॅक जोसेफ यांच्यासमोर गेले दोन दिवस ही सुनावणी सुरू होती. यावेळी महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान येथील रूग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी आपली कैफियत मांडली. यावेळी या रूग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचीही बाजू ऐकण्यात आली. त्यानंतर ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेत निष्काळजीपणाचे प्रमाण जास्त असल्याचेही न्या. जोसेफ यांनी नमूद केले. या जनसुनावणीत महाराष्ट्रातून ३८, राजस्थान २० व गुजरातमधून ३० तक्रारींवर निकाल देण्यात आले. यामध्ये तक्रारदारांना मिळून ४ लाख २५ हजार रूपयांची नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली. आयोगाचे इतर सदस्य न्या.डी.बानुरमत, न्या.एस.सी.सिन्हा, न्या.डी. मुर्गेसन हे देखील या जनसुनावणीत सहभागी झाले होते. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत कार्यकर्त्यांनी महिलांना प्रसूतीच्या काळात मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेविषयी चिंता व्यक्त केली. प्रसूतीच्या काळात सरकारी रूग्णालयातील महिला कर्मचाऱ्यांकडून गर्भवती महिलेला वाईट वागणूक दिली जाते. लवकर प्रसूती होण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांकडून प्रसंगी मारहाणही केली जाते, असा आरोप या कार्यकर्त्यांनी केला. याशिवाय ग्रामीण भागात महिलांना प्रसूतीसाठी ‘सिझेरिअन’ची सोय नाही. मूळात रुग्णालय गावापासून २० ते ३० किमी अंतरावर असल्याने योग्यवेळी उपचार न मिळाल्यामुळे कित्येकांना प्राणाला मुकावे लागले असल्याचे उपस्थित ग्रामीण तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या सर्वच घटना धक्कादायक असून यावर वेळीच मार्ग काढण्यासाठी आलेल्या तक्रारींवर आयोगासोबत चर्चा करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येण्याची ग्वाही आयोगाचे अध्यक्ष न्या. जोसेफ यांनी दिली आहे. आरोग्यसेवांचे अनारोग्य! आरोग्य सेवांच्या तक्रारीवरील सुनावणीनंतर दुसऱ्या दिवशी वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध विषयांवर सरकारी प्रतिनिधी व समाजसेवी संस्थामध्ये चर्चा आयोजित करण्यात आली. यामध्ये ‘राज्य कामगार विमा’ या योजनेची वास्तविक पातळीवर अंमलबजावणी होत नसल्याचे अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुभवातून पुढे आले. याशिवाय रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता, वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता नसणे, रूग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध नसणे, खाजगी रूग्णालयातून होणारी पैशांची लूट यांसारख्या अनेक विषयांवर चर्चा झाली.
