सुटकेच्या निर्णयाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार अभिनेता सलमान खान याला सर्व आरोपांमध्ये निर्दोष ठरवून सत्र न्यायालयाने त्याला सुनावलेली पाच वर्षांची शिक्षा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार अखेर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात निर्णयाविरोधातील अपील करण्यात येणार आहे, अशी माहिती खुद्द राज्य सरकारनेच बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. उच्च न्यायालयाने सलमानची सुटका करताना पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढले होते. त्याची दखल घेत सदोष तपास करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करणार का आणि काय कारवाई करणार, असा सवाल करत सरकारकडे त्याचा खुलासा मागितला होता. शिवाय मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे गाडी चालविण्यांच्या रक्ताच्या नमुन्यांच्या चाचणीसाठी तसेच हे नमुने जतन करण्यासाठी नेमकी काय प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत? याचाही खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. अशा प्रकरणांतील चालकांचा परवाना खटला चालेपर्यंत निलंबित व दोषी ठरवल्यानंतर रद्द करण्याबाबत काही धोरण आहे का, हेही स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस सलमानच्या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. जान्हवी गडकरला वाहन परवाना परत का दिला? जान्हवी गडकर हिला वाहन परवाना परत मिळाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने या वेळी सरकारला धारेवर धरले. गडकरला वाहन परवाना निलंबित करण्यात आलेला असताना तिला तो परत करण्यात का आला, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावर कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशानंतर तिचा परवाना परत करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
