जामीन न देण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची न्यायालयात मागणी महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्यासह अन्य आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी नुकतेच जामिनावर सुटलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर यांचा या गैरव्यवहारात थेट संबंध आहे. तसेच या गैरव्यवहाराचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याने त्यांना जामीन देऊ नये, अशी मागणी अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) गुरुवारी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली. छगन भुजबळ हे मुख्य आरोपी असतानाही त्यांना जामीन देण्यात आला. त्यामुळे आपल्यालाही या प्रकरणी जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी समीर यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. गुरुवारी सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर समीर यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी या गैरव्यवहाराबाबत समीर यांना सगळी माहिती होती. त्यांचा या गैरव्यवहारात थेट सहभाग होता. तसेच या गैरव्यवहारामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाल्याचा दावा ‘ईडी’तर्फे करण्यात आला. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील जामिनासंदर्भात असलेल्या कलम ४५ मधील केवळ दोनच तरतुदी रद्द केल्या आहेत. त्याचा मुख्य गुन्हय़ावर काहीही परिणाम होणार नाही, असा दावाही ‘ईडी’ने केला. ‘ईडी’चा हा दावा पटत नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने ‘ईडी’ला त्यावर सविस्तर युक्तिवाद करण्याचे आदेश दिले आहे. समीर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी ५ जून रोजी ठेवली आहे.
