न्यायालयीन लढाईत सरकारची पीछेहाट राज्य सेवेतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे हे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदासाठी जून २०१२ पासून पात्र ठरल्यास त्यांचा पोलीस महासंचालक पदावरील पदोन्नतीसाठी विचार करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या आधी तीन पदोन्नत्या त्यांनी न्यायालयात दाद मागून मिळविल्या आहेत. त्यांच्या या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारला प्रत्येक वेळी पिछाडीवर जावे लागले. स्वच्छ प्रतिमा आणि भ्रष्टाचारी व गुन्हेगारांविरुद्ध धडक कारवाईसाठी प्रसिद्ध असलेल्या संजय पांडे यांना गेली दहा-बारा वर्षांपासून अडगळीत टाकण्यात आले आहे. पांडे १९८६ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी आहेत. १९९२-९३ मध्ये मुंबईत उसळलेल्या जातीय दंगलीच्या वेळी ते पोलीस उपायुक्त होते. १९९५ ते १९९९ या युती सरकारच्या कालावधीतील एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राजकीय दबाव झुगारून त्यांनी केलेल्या कारवाईमुळे पांडे सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतून उतरले. पुढे त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला, परंतु तो स्वीकारला नाही. त्यांनी राजानीमा परत घेतला, मात्र त्यावेळेपासून पांडे विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष सुरू झाला. पोलीस सेवेत ते पुन्हा रुजू झाल्यानंतर त्यांना नियुक्तीच दिली गेली नाही. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बढत्या देण्यात आल्या, त्यांना सातत्याने डावलण्यात येऊ लागले. त्यासाठी त्यांना केंद्र, दिल्ली न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय अशी लढाई लढावी लागली. या आधी त्यांनी पोलीस उपमहानिरीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक व अतिरिक्त पोलीस महासंचालक या पदांवरील बढत्या न्यायालयात दाद मागून मिळविल्या. मात्र त्यांना अडगळीतील जागा देण्यात आल्या. सध्या त्यांची नियुक्ती गृहरक्षक दलात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी त्यांना अतिरिक्त महासंचालकपदी बढती देण्याचा आदेश काढला. ही बढती त्यांना २०१४ पासून देण्यात आली, मात्र कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे पांडे महासंचालकपदाच्या बढतीसाठी मागे पडले. त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर नुकताच न्यायालयाने राज्य सरकारचा २९ ऑक्टोबर २०१६ चा आदेश रद्द ठरविणारा निर्णय दिला.
