राज्यातील सुमारे २० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्यासाठी राज्य सरकार योजना तयार करीत असून कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतच्या बँकांच्या कर्जाचे हप्ते राज्य सरकारने भरावेत, असा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी चार वर्षांत सुमारे ११ हजार ५०० कोटी रुपयांची गरज लागणार असून तीन-चार हजार कोटी रुपये दरवर्षी देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनुकूल असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कायम कर्ज थकविणाऱ्या आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांना वगळून गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ पोचविण्यासाठी कोणते व कसे निकष करायचे, यावर सध्या उच्च पातळीवर विचारमंथन सुरु आहे. केंद्र सरकारने ठोस आर्थिक मदतीची तयारी अजून न दर्शविल्याने राज्य सरकार स्वबळावर ही योजना राबविण्याचा विचार करीत असून त्यांनी मदत केल्यास आणखी शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले. राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विधिमंडळात गदारोळ व कामकाज अनेक दिवस ठप्प झाले असताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कोंडी झाली आहे. शिवसेना व विरोधकांचा दबाव असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वेगवेगळे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्याची फारशी शक्यता नसल्याने फडणवीस यांनी स्वबळावर नवीन सूत्राचा अवलंब करुन अधिकाधिक गरीब शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची योजना तयार केली आहे. गेल्यावर्षी ज्या शेतकऱ्यांचे पाच वर्षांसाठी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले, अशा सुमारे २० लाख शेतकऱ्यांच्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारने बँकांना द्यायची. शेतकऱ्यांचे चार-पाच वर्षांचे हप्ते सरकार भरेल. सरकारने कर्जहमी घेतल्याने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायचा आणि नवीन पीक कर्ज घेण्याचा मार्ग त्यांना मोकळा करुन द्यायचा, अशी ही योजना आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला एकाच वेळी मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही, दरवर्षी तीन-चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे राज्य सरकारला शक्य आहे. गरीब व अल्प भूधारक अशा कर्जबाजारी २० लाख शेतकऱ्यांनाच हा लाभ देता येईल. सुमारे ३० हजार ५०० कोटी रुपये कर्जाची थकबाकी असलेल्या ३१ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांपैकी निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांचा सातबारा या योजनेतून कोरा करता येईल. कायम कर्ज थकविणाऱ्या व श्रीमंत, बागायतदार, निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल. पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांचे कर्ज बँकांकडून घेऊन थकविले आहे. त्यांना लाभ दिला जााणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) माफी, पथकर माफी याबाबत घिसाडघाईने घोषणा व निर्णय झाले. त्याचा मोठा आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर पडून पंचाईत झाली. तशी चूक कर्जमाफीबाबत करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तयारी नसून ‘ताकही फुंकून प्यावे,’ या उक्तीनुसार ते पावले टाकत आहेत. सर्व पैलू तपासूनच योग्य वेळी कर्जमाफीसंदर्भात ते घोषणा करतील, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
