|| संदीप आचार्य विकास आराखडय़ाबाबत नगरविकास तज्ज्ञांची भीती मुंबईचा विकास आराखडा हा नगररचनाकारांचा आराखडा नसून तो मंत्रालयातील ‘बाबू’नी केलेला बिल्डरधार्जिणा विकास आराखडा आहे. यात दहा लाख परवडणाऱ्या घरांची केलेली घोषणा म्हणजे जादुचा खेळ नाही हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. याच ‘बाबू’ आणि राजकीय नेत्यांनी गिरण्याच्या जमिनींवर टोलेजंग इमारती व मॉल उभे केले. मात्र लाखभर गिरणी कामगारांना आजपर्यंत घरांपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे मुंबईतील शेवटची मोकळी जागा असलेले ‘ना विकास क्षेत्र’ विकासासाठी खुले करून दहा लाख परवडणाऱ्या घरांची घोषणा करणे म्हणजे एखाद्या कुडमुडय़ा ज्योतिषाने हृदयशस्त्रक्रिया करण्यासारखे असल्याची घणाघाती टीका ज्येष्ठ नगररचनाकार सुलक्षणा महाजन यांनी केली आहे. यापूर्वी गिरण्याच्या जमिनींवर विकासाला परवानगी देताना गिरणी कामगारांना तेथे घरे उभारून देण्याचा निर्णय झाला होता. प्रत्यक्षात आजपर्यंत केवळ आठ हजार गिरणी कामगारांनाच घरे मिळाली असून यापुढे मुंबई महानगर प्रदेशात पुढील घरे दिली जातील असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. या गिरण्याच्या जमिनींवर टोलेजंग इमारती व मॉल उभे राहिले. मात्र गिरणी कामगार आजही घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशीच स्थिती ‘ना विकास क्षेत्रा’तील खाजगी जमीन तसेच मिठागराच्या जमिनींचा विकास करताना होऊ शकतो, अशी भीती नगररचना क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. विकास आराखडा २०१४-३४ नुसार मुंबईतील ‘ना विकास क्षेत्रा’चे एकूण क्षेत्रफळ १३ हजार हेक्टर असून त्यापैकी १० हजार हेक्टर म्हणजे जवळपास ७५ टक्के जमीन हे नैसर्गिक क्षेत्र आहे. सुमारे ७०० हेक्टर जमिनीवर झोपडय़ा असून उरलेल्या २३०० हेक्टरपैकी २१०० हेक्टर क्षेत्रफळावर परवडणारी घरे बांधली जाणार आहेत. मिठागराच्या १७०० हेक्टर जागेपैकी ३०० हेक्टर जागेवर परवडणारी घरे बांधण्याची योजना आहे. यात एकतृतीयांश घरे ही परवडणारी तर एक तृतीयांश घरे ही विक्रीसाठी उपलब्ध राहणार आहेत. मिठागराची जागा ही केंद्राची असल्यामुळे केंद्राची परवानगी घेऊन पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल, असे पालिकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. परवडणाऱ्या घरांची व्यख्या करताना २०१० च्या राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरणाने निश्चित केलेल्या आर्थिक उत्पन्नाच्या मानकानुसार करण्यात आली आहे. यामुळे साधारणपणे १५ लाख रुपयांमध्ये तीनशे ते सहाशे चौरस फुटांचे परवडणारे घर उपलब्ध होऊ शकेल असे पालिकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. युती शासनाच्या काळातही म्हणजे १९९५ साली दहा लाख घरे बांधण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात गेल्या वीस वर्षांत दीड लाख घरे जेमतेम होऊ शकली. आताही ‘२०२२ पर्यंत सर्वाना घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनुसार राज्यात २२ लाख घरे बांधण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. यात मुंबई महानगर प्रदेशात ११ लाख घरे बांधण्यात येणार असून मुंबईत नऊ लाख घरे विकसित केली जाणार आहेत. गेल्या चार वर्षांत नेमकी काय प्रगती झाली ते सरकारने सांगावे असे आव्हान सुलक्षणा महाजन यांनी दिले आहे. माजी सनदी अधिकारी गौतम चटर्जी यांची नेमलेली समिती आणि आता पालिका आयुक्त अजोय मेहता, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्ति मुख्य सचिव संजीव कुमार आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी तयार केलेला हा विकास आराखडा असून यात नगररचनाकारांना बाजूलाच ठेवण्यात आल्याचा महाजन यांचा आक्षेप आहे.
