मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देय असलेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाकडून वर्षांनुवर्षे थकविली जात असल्याने खासगीबरोबरच राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांचेही वर्षांचे आर्थिक गणित कोसळते आहे. कधी कधी ही रक्कम येण्यास इतका उशीर होतो की तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचा संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला असतो. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थीही त्यांच्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत आहेत.सरकारकडून आलेली थकीत शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांना न चुकविल्याने पुण्यातील नामांकित स. प. महाविद्यालयाच्या प्राचार्याना नुकतीच अटक करण्यात आली. मात्र, हा प्रकार चोर सोडून संन्याशाला फाशीवर चढविणारा असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण वर्तुळात व्यक्त होते आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम मुळात महाविद्यालयांना वेळेत मिळत नाही. आजच्या घडीला राज्यातील सुमारे १३ हजार विविध महाविद्यालयांमधील दोन ते तीन वर्षांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम सरकारकडे प्रलंबित आहे, अशी माहिती समाज कल्याण विभागातील सूत्रांनी दिली. आता तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी धमकी देणारे परिपत्रक सरकारतर्फे काढले गेल्याने आम्हाला विद्यार्थ्यांकडून शुल्कच घेता येत नाही. त्याचा परिणाम आमच्या वर्षभराच्या आर्थिक नियोजनावर होतो, अशी तक्रार ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय संघटने’चे समन्वयक के. एस. बंदी यांनी केली.शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर आम्हाला शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची सोय करावी लागते. त्याचबरोबर वर्षभर लागणाऱ्या शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करावी लागते. परंतु, एकूण विद्यार्थिसंख्येत ५० टक्के असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेता येत नसल्याने आमचे आर्थिक गणित तेव्हापासून कोलमडायला सुरुवात होते. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा विचार करता आजच्या घडीला प्रत्येक महाविद्यालयाचे वार्षिक ५ ते १० कोटी रुपये याप्रमाणे शिष्यवृत्तीची रक्कम सरकारकडे थकीत असावी, अशा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. मुळात शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रियाच उशिरा सुरू होते. आताही १० फेब्रुवारी ही अर्ज करण्याची शेवटची मुदत होती. इतक्या उशिरा सर्व प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर शिष्यवृत्ती वेळेत येईलच कशी, असा प्रश्न प्रा. बंदी यांनी उपस्थित केला. तर ‘प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी’ची थकबाकी जवळपास १४ कोटी रुपये आहे. राज्यभरात अनेक संस्थांची हीच परिस्थिती आहे. शासनाने या मुद्दय़ाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे, असे संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे यांनी सांगितले. खासगीच नव्हे तर ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ (टिस) या अनुदानित संस्थेचीही शिष्यवृत्तीची तब्बल तीन कोटी रुपये इतकी रक्कम केंद्र व विविध राज्य सरकारांकडे थकीत आहे. ‘टिस मासागवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून बिलकूलच शुल्क घेत नाही. याशिवाय संस्था अनुदानित असल्याने विद्यार्थ्यांचे शुल्कही कमी आहे. परंतु, शिष्यवृत्तीचा खर्च मिळत नसल्याने या विद्यार्थ्यांच्या निवास आणि जेवणाचा वर्षांचा खर्च जवळपास ४०-५० हजारांच्या घरात जातो. शिष्यवृत्ती वेळेत येत नसल्याने या विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होतो,’ अशा शब्दांत संस्थेच्या उपसंचालक डॉ. नीला डबीर यांनी विद्यार्थ्यांची होणारी आबाळ लक्षात आणून दिली.*राज्यातील महाविद्यालयांची थकबाकी साधारण १५०० कोटी*२००५ पासून अनेक महाविद्यालयांना शुल्क, शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांचे शुल्क देणे बंदच केले आहे*तीनच वर्षांची थकबाकी देण्याचे अधिकार असल्याचे समाजकल्याण विभागाकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे दरवर्षी माहिती मागवतात, पण प्रत्यक्षात शुल्क मिळत नाही.
