आधीपासून विवाहित असलेल्या पुरुषाबरोबर दुसरे लग्न करायला कुठल्याही महिलेला कायद्याने परवानगी नाहीय. त्यामुळे दुसऱ्या पत्नीला घरगुती हिसाचार कायद्यातंर्गत दिलासा मिळू शकत नाही असा महत्वपूर्ण आदेश सत्र न्यायालयाने दिला आहे. सासू-सासऱ्यांकडून महिना ५० हजार रुपये देखभाल खर्च मिळवण्यासाठी ४५ वर्षीय विधवा महिलेने याचिका दाखल केली होती. पण कोर्टाने तिची मागणी अमान्य केली. १९९७ साली लग्न केल्यानंतर आपण त्या व्यक्तिची पहिली पत्नी आणि सासू-सासऱ्यांसोबत घाटकोपर येथील बंगल्यात राहत होतो असा दावा याचिकाकर्त्या महिलेने केला होता. संबंधित महिलेच्या पतीचे २००३ साली निधन झाले. कुठल्याही जोडप्यामध्ये वैवाहिक नाते आहे हे सिद्ध होण्यासाठी त्यांचे सर्वांसमोर लग्न झालेले असले पाहिजे तसेच ते अविवाहीत असले तर लग्न होऊ शकते असे सत्र न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले. सध्या जे नाते आहे त्यामध्ये आवश्यक अटींची पूर्तता होत नाही. या नात्याला विवाह म्हणता येऊ शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्या महिलेला घरगुती हिंसाचार कायद्यातंर्गत दिलासा मिळू शकत नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायादंडाधिकाऱ्यांनी तिची याचिका फेटाळल्यानंतर मागच्यावर्षी १० ऑगस्ट रोजी तिने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. या महिलेने सत्र न्यायालयाला सांगितले कि, फेब्रुवारी १९९७ रोजी आपण लग्न केले. लग्नानंतर आपण अनेकवर्ष पतीसोबत त्याच्या घाटकोपर येथील बंगल्यात राहत होतो. त्यानंतर पती, त्याची आई, पहिली पत्नी आणि दत्तक घेतलेल्या मुलीसोबत फ्लॅटमध्ये राहण्यासाठी गेलो. २००३ मध्ये आपल्या पतीचे निधन झाले असे या महिलेने सांगितले. पतीच्या निधनानंतर त्याची आई पहिली पत्नी आणि माझ्या नावावर तो फ्लॅट ट्रान्सफर झाला. पण मार्च २००७ मध्ये जबरदस्तीने त्यांनी माझी संपत्तीच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी घेतली असा आरोप या महिलेने केला. आमच्या लग्नाची नोंदणी झालेली नाही. उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे घरगुती हिंसाचार कायद्यातंर्गत या महिलेने हक्क सांगितला होता. माझ्याकडे नोकरी नाहीय त्यामुळे हातात उत्पन्नाचे काहीही साधन नाही. सासू-सासऱ्यांकडूनही मला कुठलीही मदत मिळत नाही असे या महिलेने याचिकेत म्हटले होते.
