शालेय विद्यार्थ्यांचा घर-शाळा-घर हा प्रवास सुलभ करणाऱ्या राज्यभरातील रिक्षावाल्यांच्या मिळकतीवर राज्य सरकारच्या नव्या ‘स्कूल बस धोरणा’मुळे कुऱ्हाड कोसळली आहे. मुंबईची उपनगरे तसेच मुंबई महानगर प्रदेश आणि उर्वरित महाराष्ट्र येथे लाखो विद्यार्थ्यांची रोज शाळेत जाण्याची पंचाईत होणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय गरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा असून या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्यासही आम्ही तयार आहोत, अशी प्रतिक्रिया अनेक रिक्षाचालकांनी दिली.मुंबई उपनगरे, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक अशा सर्वच शहरांत मोठय़ा प्रमाणात रिक्षांमधून विद्यार्थी शाळांमध्ये जातात. ठाणे आणि डोंबिवलीत ४० ते ५० टक्के विद्यार्थी वाहतूक रिक्षांमधूनच होते. पनवेल, पुणे, नाशिक अशा शहरांत हे प्रमाण ६० ते ७० टक्के एवढे आहे. मुंबईतही हे प्रमाण लक्षणीय आहे. हे रिक्षाचालक जवळच्या अंतरासाठी महिना ५०० ते ६०० रुपये तर लांबच्या अंतरासाठी ८०० ते १००० रुपये दरमहा आकारतात. त्या तुलनेत स्कूल बसचे शुल्क दुप्पट ते तिप्पट असते.या शहरांतील बहुतांश शाळांना ‘स्कूल बस’ परवडणारी नाही. त्याचप्रमाणे या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थीही निम्न आर्थिक स्तरांतील असल्याने त्यांना स्कूल बसची फी परवडणारी नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना रिक्षाशिवाय सोयीस्कर पर्याय नाही, असे पनवेल येथील काही रिक्षाचालकांनी सांगितले.मुंबईत चिंचोळ्या गल्ल्यांमुळे अनेक शाळांपर्यंत स्कूल बस पोहोचू शकत नाहीत. शाळांबाहेर बस उभ्या करायला जागा नाही. तेथे फक्त रिक्षा किंवा छोटी वाहनेच पोहोचू शकतात, असा रिक्षावाल्यांचा युक्तिवाद आहे. स्कूल बसच्या अपघाताच्या अनेक घटना आज समोर आहेत. पण राज्य सरकारने एक अशी घटना दाखवावी की, ज्यात रिक्षातून जाणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांचा अपघात झाला आहे, असे आव्हानही रिक्षा चालकांनी राज्य सरकारला दिले आहे.रिक्षातून येणाऱ्या मुलांसोबत आमचा भावनिक बंध तयार झाला असतो. आम्ही त्यांना आमच्या मुलांप्रमाणेच वागवतो, त्यांची काळजी घेतो. राज्य सरकारने वाटल्यास प्रत्येक रिक्षातील मुलांच्या संख्येवर र्निबध आणावेत. पण रिक्षामधून विद्यार्थी वाहतुकीवर बंदी घालू नये, अशी भावना सोपान चौधरी यांनी व्यक्त केली.
