शिवसेनेला हाताशी धरून प्रशासनाने मुंबईकरांच्या मालमत्ता करामध्ये २० टक्के वाढ करण्याचा घाट घातला होता. मात्र अनुत्तरित प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळेपर्यंत प्रस्तावाला मंजुरी न देण्याची भूमिका घेत भाजपने शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मालमत्ता करवाढीचा डाव उधळून लावला. मात्र भाजपच्या या भूमिकेमुळे अडचणीत आलेल्या शिवसेनेच्या गोटामध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.
महापालिकेने भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता कराची अंमलबजावणी केल्यानंतर त्याविरोधात काही मंडळींनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने प्रत्यक्ष चटईक्षेत्रावर मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे नव्या मालमत्ता कर आकारणीच्या सूत्रांमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ महापालिकेवर आली. मालमत्ता कराच्या सुधारित सूत्राचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत सादर केला होता. मात्र मुंबईकरांवर मालमत्ता करातील २० टक्के वाढीचा भार पडणार असल्याने भाजपने हा प्रस्ताव रोखून धरला. सुधारित सूत्राबाबत प्रशासनाला सादर केलेल्या १०० प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही, तसेच महाधिवक्त्यांचे मत येत नाही, तोपर्यंत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवावी, अशी उपसूचना भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या वेळी मांडली. हा प्रस्ताव भाजपच्या मदतीशिवाय मंजूर करता येणे शक्य नसल्याने अखेर शिवसेनेला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. भाजपच्या या भूमिकेमुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांना नाइलाजाने हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवावा लागला.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या सूत्रात बदल केला असून यापूर्वी मालमत्ता कराचा भरणा करणाऱ्या मुंबईकरांना त्यातील अतिरिक्त रक्कम परत करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. परिणामी महसुलात तूट निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने मालमत्ता करामध्ये २० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेला हाताशी धरून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळविण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. मात्र भाजपने विरोध केल्यामुळे तूर्तास तरी मालमत्ता करातील २० टक्के वाढीचा भार टळला आहे.
नव्या सूत्रातही चटईक्षेत्र १.२० सिद्धगणक (रेडी रेकनर) दराने मोजण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना अतिरिक्त मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. सुधारित सूत्राबाबत विचारलेल्या १०० प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, त्यानंतर या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येईल, असे मनोज कोटक यांनी स्पष्ट केले.