सुधारीत नागरिकत्व कायद्यावरून शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेली दरी अधिक वाढविण्याची रणनीती सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपने आखली आहे. राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडून शिवसेनेला घेरण्याची भाजपची योजना आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला शिवसेनेने लोकसभेत पाठिंबा दर्शविला होता. यावरून काँग्रेसमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. काँग्रेस नेतृत्वाने याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तीव्र नापसंती व्यक्त करताच शिवसेनेने भूमिका बदलली. राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने शिवसेनेने मतदान केले नाही, पण सभात्याग करीत काँग्रेस आणि आपला हक्काचा मतदार नाराज होणार नाही याची दुहेरी खबरदारी शिवसेनेने घेतली होती. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, अशी भूमिका केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. महाराष्ट्रातही या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन राऊत यांच्यासह संजय दत्त, नसीम खान आदी काँग्रेस नेत्यांनी केली. शिवसेनेने या मुद्दय़ावर मध्यमार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला.

हाच धागा पकडून सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात भाजपने महाविकास आघाडीला धारेवर धरण्याची योजना आखली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी भाजपच्या वतीने केली जाईल, असे माजी मंत्री आशीष शेलार यांनी सांगितले. या मुद्दय़ावर महाविकास आघाडीत वेगवेगळे सूर ऐकायला येतात. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी एवढीच भाजपची भूमिका आहे. महाविकास आघाडीतील काही घटक पक्ष या कायद्याला विरोध करीत असल्यानेच सरकारची स्पष्ट भूमिका काय हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असे शेलार यांनी सांगितले.

शेतकरी मदतीवरूनही भाजप आक्रमक

अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दलही भाजपने आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीपूर्वीच्या वक्तव्ये किंवा आश्वासनांची सत्ताधाऱ्यांना आठवण करून दिली जाईल, असेही सांगण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीतील मतभेद चव्हाटय़ावर आणण्याचीही भाजपची योजना आहे. पहिल्याच अधिवेशनात विरोधकांचा वरचष्मा राहील, असा भाजपचा प्रयत्न आहे.