उच्च न्यायालयाने पालिकेकडून खुलासा मागितला मुंबईतील ‘शिव वडापाव’च्या गाडय़ा कायदेशीर आहेत का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने पालिकेला त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. मुंबईत आजघडीला २५० ‘शिव वडापाव’च्या गाडय़ा असून त्या विनापरवाना चालवण्यात येत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने पालिकेला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. ‘शिव वडापाव’च्या एकाही गाडीला पालिकेने परवानगी दिलेली नाही. त्यानंतरही या गाडय़ा सर्रासपणे लावल्या जात आहेत. उच्च न्यायालयाने रस्त्यावर अन्न शिजवण्यास बंदी घातलेली आहे. त्यानंतरही या गाडय़ांचा कारभार राजरोसपणे सुरू आहे. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीत या गाडय़ांना परवानगी नाही आणि त्या विनापरवाना लावल्या जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या पूर्वी ‘झुणका भाकर’ योजना होती. त्यातील बेकायदा कारवायांमुळे ती बंद करण्यात आली. त्यानंतर ‘शिव वडापाव’ योजनेचा प्रस्ताव पालिकेसमोर ठेवण्यात आला. तो विचाराधीन आहे. त्यामुळे या गाडय़ा सर्रासपणे कोण चालवतात याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नियुक्त करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
