ज्येष्ठ लेखिका शोभा डे यांनी मराठी चित्रपट मल्टीप्लेक्समध्ये दाखविण्याच्या निर्णयाबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांवरून त्यांना देण्यात आलेल्या विधिमंडळाच्या हक्कभंग नोटीशीला उत्तर द्यावेच लागेल, ती कारवाई सुरू राहील, असे संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. डे यांनी हक्कभंगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अजून मिळाली नसल्याने नेमकी भूमिका मांडता येणार नाही, असे सांगून बापट म्हणाले, विधिमंडळ आणि संसद सार्वभौम आहे. न्यायालयाने त्यांच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करु नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे.
