वातानुकूलित कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या झळा कशा जाणवणार? दीड महिन्यांत १२४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कमी पडत आहेत, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी अकार्यक्षम आहेत, अशी कबुली देतानाच मुंबईतील वातानुकूलित कार्यालयात बसून मराठवाडा-विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दु:खाच्या झळा कशा काय कळणार? सरकारी यंत्रणेला शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत काही पडलेलेच नाही, मराठवाडा-विदर्भाबाबत नेहमी दुटप्पीपणाच केला गेला आहे, अशा शब्दांत महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला ‘घरचा आहेर’ दिला. एवढेच नव्हे, तर गेल्या दीड महिन्यात १२४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस महाधिवक्ता अणे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि मराठवाडा-विदर्भाबाबत सरकारच्या उदासीन-अकार्यक्षम धोरणावर हल्ला चढवत सरकारला ‘घरचा आहेर’ दिला. गेल्या दीड महिन्यात १२४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. परंतु मागील आठवडय़ात ८९ वर असलेला हा आकडा आठवडय़ाभरात १२४ झाल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच फेब्रुवारीतच राज्यात पाण्याची चणचण भासायला लागली. जनावरांसाठी चारा छावण्या बंद केल्याचे वृत्तही वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. शिवाय पाण्याअभावी जिल्हा रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या असून, लातूरमध्ये आठवडय़ातून एक दिवस तासभरच पाणी येते. हे सगळे चित्र भयंकर असल्याचे म्हणत न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना हजर राहून या सगळ्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले. परंतु, न्यायालयाच्या विचारणेला उत्तर देण्याआधीच सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांप्रकरणी अपयशी ठरल्याची कबुली महाधिवक्ता अणे यांनी न्यायालयाला दिली. सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहे आणि ती तिच्या पद्धतीने कामही करत आहे. मात्र या यंत्रणेला आत्महत्या करणाऱ्या वा कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत, त्यांच्या कुटुंबीयांबाबत काही पडलेलेच नाही, अशा शब्दांत अणे यांनी सरकारी कार्यपद्धतीवरच हल्ला चढवला. सरकारी निधीच्या समान वाटपाची तरतूद घटनेत आहे. महाराष्ट्रात मात्र याउलट चित्र आहे. सरकारच्या दुटप्पीपणामुळेच मराठवाडा-विदर्भाला नेहमी रित्या हातीच राहावे लागले आहे. त्यांच्या वाटेचा हिस्सा पश्चिम महाराष्ट्राला मिळून त्याची मात्र भरभराट झाल्याचा आरोपही या वेळेस अणे यांनी केला. कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्याला मदत सरकारकडून मिळत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्या करेल नाहीतर काय? असा सवाल करत अणे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील कारणे तपशीलवार सािंगतली व सरकारी यंत्रणांचा कुचकामीपणा न्यायालयाला सांगितला. शेतीसाठीच्या पाण्यात न्यायालयाचा अडसर! चारा छावण्या बंद करण्यात आल्याबाबत पुनर्तपासणी करून सांगू, असे आश्वासन अणे देतानाच शेतीसाठी पाणी सोडण्यामागे न्यायालयाचा आदेश अडसर ठरत असल्याकडेही अणेंनी लक्ष वेधले. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने पिण्याव्यतिरिक्त पाणी न सोडण्याचे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चारा छावण्या बंद करणार नाही! जनक्षोभामुळे सरकारचे घूमजाव मुंबई : मराठवाडय़ाच्या तीन जिल्ह्य़ांतील चारा छावण्या बंद करण्याच्या आदेशानंतर त्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण राज्यातच उमटल्याने आता राज्य सरकारने त्यावर सारवासारव सुरू केली असून या वादग्रस्त समस्येतून बाहेर पडण्याची कसरत सुरू झाली आहे. चार छावण्या बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करा, असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदत व पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांना दिला, तर छावण्या बंद करण्याचा निर्णय तात्पुरता असल्याची सारवासारव खडसे यांनी केली आहे. बीड, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात भीषण टंचाईचे चटके शेतकऱ्यांना बसू लागले असून चारा व पाणीटंचाईमुळे जनावरे जगविण्याची समस्याही बिकट झाल्याने राज्य सरकारच्याच निर्णयानुसार तेथे चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. राज्य शासनाने घेतलेला चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय अयोग्य आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या रोषाला बळी पडावे लागेल. तसेच शेतकरी रस्त्यावर उतरला, तर त्याच्यासह आम्हालाही उतरावे लागेल. - उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख
