सर्वसामान्यांकरिता परवडणारी घरे बांधण्यासाठी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या निधीतून ५०० कोटी रुपये देण्याबरोबरच झोपु प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्यासाठी योजनेत व नियमावलीत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. झोपडपट्टी असलेल्या खासगी जमीनमालकांनी तीन महिन्यांमध्ये पुनर्वसन योजना सादर न केल्यास भूसंपादन केले जाणार आहे. तर शासकीय व निमशासकीय जमिनींवरील झोपडपट्टीवासीयांना पुनर्वसन योजना सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाणार असून ती सादर न केल्यास प्राधिकरणामार्फत निविदा जारी करून विकासकाची नेमणूक करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी ७० टक्के झोपडपट्टीवासीयांच्या मान्यतेचा निकषही काही प्रमाणात शिथील करण्यात आला आहे. झोपडीधारकाच्या पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया सुलभ व जलद करण्यात आली आहे. पात्र आणि बैठकीस उपस्थित असलेल्या झोपडीधारकांपैकी ७० टक्के, पण पात्र झोपडीधारकांपेक्षा किमान ५० टक्के सदस्यांच्या गुप्त मतदानाद्वारे विकासकाची नियुक्ती करण्याचा धोरणात्मक बदल आता करण्यात आला आहे. यापूर्वी ७० टक्के झोपडीधारकांच्या संमतीची अट असल्याने त्यात विलंब होऊन प्रकल्प रखडत होते. आता प्रकल्प वेगाने मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. झोपु योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, महापौर स्नेहल आंबेकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, पालिका आयुक्त अजय मेहता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर आदी उपस्थित होते. मुंबई शहरातील झोपडपट्टी समूहाची (क्लस्टर) व योजनांच्या बाहेरच्या जागेची मोजणी जीपीएस या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने करण्यासाठी झोपु प्राधिकरण पुढाकार घेणार आहे. त्यानंतर अद्ययावत नकाशे तयार होतील. सर्व झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाद्वारे माहिती संकलित करावी. जुलै २०१५पूर्वी सदनिकांचे अनधिकृत हस्तांतरण झाले असल्यास प्रत्यक्ष वास्तव्य करीत असलेल्यांना सदनिकांचे पुनर्वाटप करण्यासाठी धोरण ठरविण्यात येईल. पूर्वीचा मालक शासकीय योजनेतील नवीन घरासाठी अपात्र ठरविला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कोणते बदल? * खासगी जमीनमालकांनी तीन महिन्यांमध्ये योजना सादर न केल्यास भूसंपादन * शासकीय व निमशासकीय जमिनींवरील झोपडपट्टीवासीयांना सहा महिन्यांची मुदत * अन्यथा प्राधिकरणामार्फत निविदा जारी करून विकासकाची नेमणूक करणार * विकासक नियुक्तीसाठी ७० टक्के झोपडपट्टीवासीयांच्या मान्यतेचा निकषही शिथील * झोपडीधारकाच्या पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया सुलभ व जलद
