|| संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर एकीकडे मूळ मुंबईकर हद्दपार झाला तरी हरकत नाही. परंतु विकासक जगला पाहिजे, हा शब्द भाजपप्रणीत शासनाने नव्या विकास आराखडय़ात पाळला आहे. ३० वर्षे जुन्या खासगी सहकारी गृहनिर्माण संस्थातील रहिवाशांना १५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळाचे आमीष दाखविणाऱ्या या शासनाने जुन्या इमारतींतील रहिवाशांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. या रहिवाशांऐवजी विकासकांना भरघोस चटईक्षेत्रफळाचा नजराणा बहाल केला आहे. नव्याने येऊ घातलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी तरतूद असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. याचा फटका जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या बहुतांश मराठी कुटुंबाना बसण्याची शक्यता आहे. शहरासाठी समूह पुनर्विकास धोरण जाहीर झाल्यानंतर आतापर्यंत दहा वर्षांत फक्त दोन प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले आहेत. समूह पुनर्विकासासाठी चार इतके मूळ चटईक्षेत्रफळ पुरेसे नाही, अशी ओरड विकासकांची होती. पुनर्वसनासाठी प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दिल्यानंतरही प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याचे या विकासकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे मूळ चारऐवजी आणखी चटईक्षेत्रफळ वाढवून मिळावे, यासाठी विकासक लॉबी प्रयत्नशील होती. त्यात त्यांना यश आल्याचे या सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याचा तपशील कळाला नाही. शहरांची दोन हजार चौरस मीटरची मर्यादा आणखी कमी करताना ७० ऐवजी ५१ टक्के मंजुरी आदींसह अनेक अटी शिथिल केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. पुढील आठवडय़ात नवी विकास नियंत्रण नियमावली जारी केली जाणार आहे. अर्बन डिझाईन रिचर्स इन्स्टिटय़ूटचे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरात मूळ चटईक्षेत्रफळ तीन इतके केल्यामुळे त्यावर ३५ टक्के फंजीबल आणि पुनर्वसनासाठी लागणारे चटईक्षेत्रफळ तसेच पार्किंगचा विचार केला तर १० ते ११ इतके चटईक्षेत्रफळ लागू होणार आहे. परंतु तेही वाढवून मिळण्याची मागणी करण्यात आली. गौतम चॅटर्जी यांच्या समितीने समूह पुनर्विकासासाठी चार इतकेच मूळ चटईक्षेत्रफळ ठेवले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मुळात तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी आराखडा तयार केला तेव्हा ज्येष्ठ नगररचनाकार विद्याधार फाटक यांच्यासह तज्ज्ञ मंडळी, परदेशातून शिक्षण घेतलेले नगररचनाकार आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यांचा आराखडा बासनात बांधण्यात आल्यापासून माजी सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अधिपत्याखाली तयार आराखडय़ात किती नगररचनाकार होते असा सवाल करत त्यानंतर माजी सनदी अधिकारी गौतम चटर्जी यांची नेमलेली समिती आणि आता पालिका आयुक्त अजोय मेहता, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्ति मुख्य सचिव संजीव कुमार आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी तयार केलेल्या या आराखडय़ात नगररचनाकारांना बाजूलाच ठेवण्यात आल्याचा आरोप नगररचनाकार सुलक्षणा महाजन यांनी केला आहे. विकासकांसाठीचा विकास आराखडा अशीच त्याची संभावना करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहरासाठी मूळ चटईक्षेत्रफळात वाढ केल्यानंतर समूह पुनर्विकासासाठी मूळ चटईक्षेत्रफळ किती देण्यात आले आहे, त्यासाठी नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीची वाट पाहावी लागेल. अर्थात या वाढीव चटईक्षेत्रफळाचा रहिवाशांना लाभ होण्याची शक्यता नाही. - पंकज जोशी, कार्यकारी संचालक, अर्बन डिझाईन रिचर्स इन्स्टिटय़ूट
