वेतनवाढीसाठी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांकडून दोन दिवसांचा अघोषित संप पुकारण्यात आला होता. या संपादरम्यान ३७२ कर्मचाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. संपादरम्यान गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यंवरील कारवाई वगळता इतर प्रकारच्या कारवाईतून मुक्त करण्यात येणार असल्याचे एसटी महामंडळाने याआधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे गंभीर गुन्हे दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर एसटीकडून कारवाई होणार हे अटळ आहे. वेतनवाढीची मागणी करतानाच एसटी महामंडळाच्या सुधारित वेतनवाढीला विरोध करत कर्मचाऱ्यांकडून ८ आणि ९ जून रोजी अघोषित संप पुकारण्यात आला होता. दोन दिवसांत ९३ बस गाडय़ांचे नुकसानही करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. यात १९ शिवशाही बस गाडय़ांचाही समावेश होता. संप केल्याने एसटीचा ३३ कोटी रुपयांचा महसुलही बुडाला. महामंडळाने संपात सामिल झालेल्यांवर तर संपाच्या पहिल्या दिवसापासूनच कारवाईचा बडगा उचलण्यास सुरुवात केली होती. दोन दिवसांत १,५०० जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. संप मागे घेण्यासाठी ९ जून रोजी एसटी महामंडळ आणि महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेसह, अन्य संघटनांची बैठक झाली. यात वेतनवाढसंदर्भातील मागणी मान्य झाल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. त्याच बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपादरम्यान केलेल्या गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यवरील कारवाई वगळता इतर प्रकारच्या कारवाईतून मुक्त करण्यात येत असल्याचे एसटी महामंडळाने स्पष्ट केले. गंभीर गुन्हे वगळता अन्य कारवाईतून मुक्त करण्याचे आधीच जाहिर केले आहे. त्यामुळे ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होईल. याबाबताच निर्णय दोन ते तीन दिवसांतही घेणार आहोत. - रणजिंत सिंह देओल, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ
