अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्यातील कुलगुरूंशी चर्चा केल्यानंतर घेण्यात आला, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी देण्यात आली. या संदर्भातील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जुलै रोजीच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. करोनाच्या काळात परीक्षा घेणे योग्य नसल्याचे मत राज्यातील अनेक कुलगुरूंनी मांडले होते. त्यांचे मत विचारात घेऊन १३ जुलै रोजी राज्य आपत्ती नियंत्रण प्राधिकरणाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. १३ राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी आणि विधि शाखेतील विद्यार्थी तसेच, युवा सेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठासमोर सुनावणी होत आहे. सर्व विद्यापीठांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) काढला आहे. या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ६ जुलै रोजीच्या आदेशपत्राच्या पार्श्वभूमीवर १३ जुलै रोजी राज्य आपत्ती नियंत्रण प्राधिकरणाची बैठक घेऊन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवेदन राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांच्या वतीने सादर करण्यात आले. गेल्या सुनावणीमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी निवेदन सादर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असली तरी परीक्षा रद्द होईल वा पुढे ढकलली जाईल असे नव्हे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची तयारी करावी, असे स्पष्ट करत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याचे सूतोवाच न्यायालयात केले होते. कारणे काय? महापालिकांनी लागू केलेली टाळेबंदी, करोना निर्बंधांमुळे प्रतिबंधित केलेले अनेक विभाग, महाविद्यालयीन इमारतींचा आरोग्य सेवा केंद्रे म्हणून होणारा वापर आणि कुलगुरूंचे मत यांचा विचार करून निर्णय घेण्यात आला, असे महाराष्ट्र सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे. राज्य सरकारने १९ जून रोजी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
