राज्य सरकारने साखर कारखाने, सूत गिरण्या, तसेच इतर सहकारी संस्थांना दिलेल्या थकहमीच्या पोटी सुमारे २१०० कोटी रुपये तातडीने मिळावेत, असा तगादा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या मागे लावला आहे. २१०० कोटींच्या थकहमीत ६१ सहकारी साखर कारखान्यांच्या सुमारे १६०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा समावेश आहे. या थकबाकीच्या प्रकरणावरुन आघाडी सरकारमध्येच पुन्हा एकदा राजकीय संघर्ष सुरु होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही राज्यातील सहकारी बॅंकांची सर्वोच्च संस्था मानली जाते. या बँकेवरील वर्चस्वावरुन सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच सातत्याने कुरघोडीचे राजकारण खेळले जाते. सहकारी संस्थांना कर्ज देताना बॅंक राज्य सरकारकडून थकहमी घेते. गेल्या काही वर्षांत अनेक संस्थांनी कर्जाची परतफेडच केली नाही. परिणामी मे २०११ मध्ये थकबाकीच्या प्रश्नावरुन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन प्रशासकाच्या हाती बॅंकेचा कारभार सोपविला. मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकेवरील राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला धक्का दिल्याची चर्चा होती. राज्य बॅंकेने पुन्हा आता थकबाकीचा प्रश्न सरकारपुढे मांडला आहे. बॅंकेने साखर कारखाने, सूत गिरण्या, प्रक्रिया उद्योग व इतर सहकारी संस्थांना केलेल्या कर्ज वाटपाला राज्य सरकारने विनाअट थकहमी दिली आहे. अशा ८१ संस्थांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही. त्यात ६१ सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या थकहमीनुसार ही रक्कम वसूल करावी, अशा सूचना रिझव्‍‌र्ह बॅंकेनेही दिल्याचे राज्य बॅंकेने शासनाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या थकहमीच्या प्रश्नावरुन पुन्हा एकदा सत्ताधारी आघाडीतच वादंग निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
