निशांत सरवणकर चटई क्षेत्रफळाच्या वापरावरील प्रीमियम कमी करण्याच्या विकासकांच्या मागणीला राज्य शासनाने अनुकूलता दाखविली असून आर्थिक चणचणीत असलेल्या विकासकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. पूर्वीपेक्षा काही प्रमाणात प्रीमिअम कमी होईल आणि त्या मोबदल्यात विकासकांना परवडणारी घरे बांधून द्यावी लागणार आहेत. प्रीमियम कमी करण्यात येऊ नये, या भूमिकेवर पालिका ठाम आहे. ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री हरदीपसिंग सुरी हे अलीकडे मुंबई दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज’ (क्रेडाई- एमसीएचआय) आणि ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स कौन्सिल’ (नरेडको) या विकासकांच्या प्रमुख संघटनांनी चटई क्षेत्रफळ वापर तसेच विकास शुल्कात ५० टक्के कपात करावी, अशी प्रमुख मागणी केली होती. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी होकार दर्शविला होता. तसेच काही निर्णय घेण्यातही आले होते, मात्र अधिसूचना जारी होत नाही तोपर्यंत त्याबाबत काहीही बोलणे योग्य नाही, असे ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स कौन्सिल’चे (नरेडको) राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले. ‘महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज’चे (क्रेडाई- एमसीएचआय) अध्यक्ष नयन शाह यांनीही त्यास दुजोरा दिला. निश्चलनीकरण, महारेरा आणि वस्तू-सेवा करामुळे कंबरडे मोडलेल्या विकासकांनी प्रीमियम कमी करण्यासाठी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत; परंतु राज्य शासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने बडे विकासकही नव्या प्रकल्पांऐवजी जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यामागे लागले आहेत. प्रीमियमपोटी ३० ते ४० टक्के, विकास करारनाम्यावरील दोन ते तीन टक्के मुद्रांक, विविध प्रकारचा वस्तू व सेवा कर आदींमुळे करांचा बोजा ६० ते ७० टक्क्यांवर गेल्याचा दावा विकासकांनी केला आहे. पुनर्विकासात विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) वापरणे महाग झाले आहे. बऱ्याच वेळा रस्त्याच्या रुंदीवर आधारित चटई क्षेत्रफळ वापरावर असलेल्या र्निबधाचा फटका प्रकल्पांना बसत आहे. प्रीमियम कमी झाल्यास बराच फरक पडेल, असा या विकासकांचा दावा आहे. याबदल्यात शासनाला परवडणारी घरे बांधून देण्याची या विकासकांची तयारी आहे. पालिकेकडून अद्यापही मंजुरी प्रक्रिया सुलभ झालेली नाही. चटई क्षेत्रफळ वापरावरील अतिरिक्त प्रीमियम तातडीने कमी न केल्यास परवडणारी घरे तसेच पुनर्विकास प्रकल्प राबविणे अशक्य होणार आहे. याशिवाय बँकेतर संस्थांकडून वित्तपुरवठा बंद झाल्यामुळे विकासकांना तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे -निरंजन हिरानंदानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेडको
