05 March 2021

News Flash

केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या अतिक्रमणाला राज्य अधिकाऱ्यांचा विरोध

प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी

(संग्रहित छायाचित्र)

भारतीय प्रशासन सेवेव्यतिरिक्त (आयएएस) केंद्रीय सेवेतील इतर अधिकाऱ्यांनी राज्य सेवेतील महत्त्वाच्या पदांवर कब्जा केला आहे. त्याला राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला असून, या अधिकाऱ्यांच्या विविध पदांवरील प्रतिनियुक्त्या तत्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

मंत्रालयात गुरुवारी मुख्य सचिवांकडे करोना साथरोगाची हाताळणी, प्रशासनस्तरावरील प्रश्न यांबाबत अधिकारी महासंघांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीला महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कु लथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, उपाध्यक्ष समीर भाटकर, सरचिटणीस विनायक लहाडे व सचिव विष्णू पाटील तसेच वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या राज्य सेवेतील पदांवर अनावश्यक के ल्या जाणाऱ्या प्रतिनियुक्त्यांबाबत आक्षेप घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता असणे, निधीचा योग्य प्रकारे वापर व्हावा, त्या दृष्टीने मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागापासून ते शासकीय मंडळे, महामंडळे, उपक्रम, कंपन्या, महापालिका आदी महत्त्वाच्या ठिकाणी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. त्यांना संबंधित पदाचे आवश्यक ज्ञान, अनुभव असतो, त्याशिवाय विहित प्रशिक्षणही दिलेले असते. त्या-त्या प्रशासकीय विभागांच्या आकृतिबंधातही त्यांचा समावेश असल्याने पदोन्नतीची संधी त्यांना प्राप्त होते; परंतु अलीकडे गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर केंद्रीय सेवेतील, विशेषत महसूल सेवेतील अधिकाऱ्यांनी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या जागांवर कब्जा के ला आहे. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने  शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, असे मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्यांमुळे राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यामुळे यापुढे केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना राज्य सेवेतील पदांवर नियुक्त्या देण्यात येऊ नयेत, तसेच सध्याच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्याही तत्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. या संदर्भात महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 16, 2020 12:16 am

Web Title: state officials oppose encroachment of central authorities abn 97
Next Stories
1 १०० दुमजली बस लवकरच
2 वाजपेयी यांचा पुतळा पालिका सभागृहात बसविण्यास नकार
3 आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांना कॅम्पस मुलाखतींपूर्वीच संधी
Just Now!
X