राज्याच्या मागास भागांच्या विकासाकरिता २१ वर्षांंपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळांची मुदत येत्या ३० तारखेला संपत असून, या मंडळांना पुढे किती वर्षे मुदतवाढ द्यायची याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाला आठवडाभरात घ्यावा लागणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांना पाच वर्षांंची मुदतवाढ द्यावी, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार राज्य सरकारने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. विकास मंडळे घटनेच्या कलम ३७१ अन्वये स्थापन करण्यात आली आहेत. यामुळे मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतरच राज्यात विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळू शकेल. पाच वर्षे मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाने सादर केला असला तरी निश्चित किती मुदतवाढ द्यायची याचा सारा निर्णय केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. विकास मंडळांना आतापर्यंत सहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. २००४ ते २००५ आणि २००५ ते २००६ अशी दोनदा प्रत्येकी एक वर्षांचीच मुदतवाढ देण्यात आली होती. राज्याचा समतोल विकास होण्याकरिता पाच वर्षे विकास मंडळांना मुदतवाढ द्यावी, अशी राज्याची मागणी आहे. केंद्र आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपचेच सरकार असल्याने राज्याचा प्रस्ताव मान्य होईल, अशी चिन्हे आहेत. विकास मंडळांच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य शासनाकडून काही मुद्दय़ांवर स्पष्टीकरण मागविल्याचे सांगण्यात आले. विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यास काही जणांचा विरोध आहे. विकास मंडळांमुळे राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आली असून, निधी वाटपाचे सारे अधिकार हे राज्यपालांकडे केंद्रित झाले आहेत. राज्याचा मागास भागाच्या विकासाकरिता उपाय सुचविण्यासाठी आघाडी सरकारने नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालाच्या विरोधात सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेने भूमिका घेतली आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष अद्यापही दूर झालेला नाही, असे मत मांडण्यात आले. या पाश्र्वभूमीवर विकास मंडळांना मुदतवाढ देऊन विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील जनता विरोधात जाणार नाही याची खबरदारी सत्ताधारी भाजपने घेतली आहे.
