News Flash

..त्यापेक्षा आयोग नेमणे थांबवा

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान अथवा निवृत्त न्यायमूर्तीच्या चौकशी आयोगाचे अहवाल राजकीय सोयीचे नसल्यास कोणतीही कारणे न देता

| December 22, 2013 12:17 pm

..त्यापेक्षा आयोग नेमणे थांबवा

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान अथवा निवृत्त न्यायमूर्तीच्या चौकशी आयोगाचे अहवाल राजकीय सोयीचे नसल्यास कोणतीही कारणे न देता फेटाळण्याची सरकारची कृती चुकीची आहे. यापुढे सरकारने आयोग नेमणे बंद करावे. तसेच आजी-माजी न्यायमूर्तीनीही हे काम स्वीकारू नये किंवा चौकशी आयोग कायद्यात दुरूस्ती करून अहवाल स्वीकारणे बंधनकारक करावे, हा  तर न्यायमूर्तीचाच अवमान, अशा तिखट प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञांनी आणि निवृत्त न्यायमूर्तीनी व्यक्त केल्या आहेत.
आयोगाच्या काही शिफारशी मान्य नसल्यास त्याची सयुक्तिक कारणे नमूद करून अहवालावर निर्णय झाला पाहिजे. पण तो कोणतेही कारण न देता नाकारणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.
अहवाल धूळ खात पडून
सातारा जिल्ह्य़ातील मांढरदेवी येथे भाविकांच्या झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेत २७० हून अधिक मृत तर ३०० हून अधिक जखमी झाले होते. या घटनेला आठ वर्षे उलटली आणि माजी न्यायमूर्ती राजन कोचर समितीचा अहवाल येऊन चार वर्षे उलटली, तरी त्यावर काहीही झालेले नाही. देवस्थानाच्या ठिकाणी कोणत्या सुरक्षा उपाययोजना असाव्यात, कशी काळजी घ्यावी, आदींच्या शिफारशी करण्यासाठी हा आयोग नेमला. पण त्यावर कृती तर दूरच अहवाल अजून विधिमंडळातही सादर झालेला नाही.
माजी मुख्य न्यायमूर्ती अरविंद सावंत
राजकीय सोयीचे नसल्यास चौकशी आयोगाचे अहवाल सरकार कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून देते. अहवाल नाकारण्याचा अधिकार सरकारला असला तरी योग्य कारणीमीमांसाही केली जात नाही. पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना एलआयसी गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मुख्य न्यायमूर्ती एम.सी. छागला यांचा आयोग नेमण्यात आला होता. न्यायमूर्ती छागला यांनी ताशेरे ओढल्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री के.टी. कृष्णम्माचारी यांना नेहरू यांनी राजीनामा द्यायला लावला. भिवंडी दंगलप्रकरणी नेमलेला मादन आयोग, जे.जे. औषध भेसळप्रकरणी नेमलेला लेंटिन आयोग, मुंबईतील दंगलीसंदर्भातील श्रीकृष्ण आयोग यांच्या अहवालाचे काय झाले, हे सर्वाना माहीत आहे.
माजी न्यायमूर्ती राजन कोचर
आजी-माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचे अहवाल फेटाळणे म्हणजे सरकारचा न्यायालयांवर अविश्वास व्यक्त करणे आहे. हा न्यायमूर्तीचा एकप्रकारे अवमान आहे. आता कायद्यात दुरूस्ती करून अहवालावर कृती करणे सरकारला बंधनकारक केले पाहिजे. नाहीतर अहवाल धूळ खात पडतात. चौकशी करण्यात आयोगाचा वेळ व जनतेचा पैसा फुकट जातो.
ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे
आयोग हा सत्यशोधनासाठी नेमला जातो आणि अहवालात निपक्षपातीपणे वस्तुस्थिती मांडलेली असते. त्यामुळे कोणत्याही अहवालातील वस्तुस्थितीबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. आयोगाच्या शिफारशींबाबत मतभेद असू शकतात. सरकारला जर काही शिफारशी पटल्या नाहीत, तर त्याची कारणे स्पष्ट करून आणि त्याबदल्यात सरकार काय पर्यायी पावले उचलणार आहे, हे सांगून सरकारने तो जरूर फेटाळावा.
माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजेंद्र रघुवंशी
आदर्श प्रकरणाचा अहवाल फेटाळून लावण्याची सरकारची कृती पूर्णपणे चुकीची आहे. जेवढा भाग सोयीचा तेवढा स्वीकारला आणि अन्य अहवाल कोणतेही कारण न देता फेटाळणे योग्य नाही. सरकारने याचा फेरविचार करावा. सरकार खरेच गंभीर असेल आणि अहवाल स्वीकारण्याची तयारी असेल, तरच आयोग नेमावेत, अन्यथा ही पद्धत बंद करावी.
डॉ. शंकरन् हे पुन्हा वादग्रस्त ठरले
‘आदर्श’मध्ये १२ सनदी अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये माजी मुख्य सचिव डॉ. डी. के. शंकरन् यांचा समावेश आहे. ठाणे महापालिकेतील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या नंदलाल समितीच्या अहवालातही ठाणे महापालिकेचे आयुक्तपद भूषविलेल्या शंकरन् यांच्याबद्दल प्रतिकूल मत व्यक्त करण्यात आले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 22, 2013 12:17 pm

Web Title: stop appointing commissions law experts
Next Stories
1 अशोक चव्हाण चौथे ‘ठपकेदार’ माजी मुख्यमंत्री
2 मुंबईत आज नमो नम:
3 रामदास आठवले ओबामांची भेट घेणार
Just Now!
X