न्यायालयाकडून नरमाई दाखविण्यात येत असल्याचा गैरफायदा घेतल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा सज्जड इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नवी मुंबईतील दिघा गावातील बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आलेल्या रहिवाशांना मंगळवारी दिला. आवश्यक ती नोटीस न देताच इमारतीवर कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याचा दावा करत कारवाईला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा दोन रहिवाशांनी मंगळवारी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याचवेळी बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला कुठल्याही प्रकारची स्थगिती देणार नसल्याचे पुन्हा एकदा न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुमन मोकाशी आणि अमर गवते अशा दिघा गावातील ‘मोरेश्वर अपार्टमेंट’मध्ये राहणाऱ्या दोघांनी एमआयडीसीकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईविरोधात मंगळवारी न्यायालयात याचिका केली. एमआयडीसीने कुठल्याही प्रकारची नोटीस बजावलेली नाही. मात्र असे असतानाही त्यांचे कर्मचारी कारवाईसाठी इमारतीच्या परिसरात दाखल झाले. त्यामुळे कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली.
