मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची साखर कारखान्यांची सरकारकडे मागणी सौरभ कुलश्रेष्ठ, लोकसत्ता मुंबई : भाजप व साखर कारखानदारीवर वर्चस्व असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील संघर्षांतून राज्यातील सहवीजनिर्मिती क्षेत्राचा खेळखंडोबा झाला आहे. भाजप सरकारच्या काळात सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या वीजखरेदीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी न करताच निविदा प्रक्रिया राबवली गेल्याची बाब समोर आली आहे. ग्राहकांना परवडेल व साखर कारखान्यांना रास्त परतावा मिळेल अशा रीतीने नियमांचे पालन करून सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातील वीजखरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याची मागणी करत साखर संघाने सरकारकडे धाव घेतली आहे. राज्यात सहवीजनिर्मितीचे २५५७ मेगावॉट स्थापित क्षमतेचे १४१ प्रकल्प असून त्यातून १६६२ मेगावॉट वीज महावितरणला उपलब्ध होत आहे. कारखानदारीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. उसाच्या चिपाडाचा इंधन म्हणून वापर करून वीज तयार करणाऱ्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या अर्थव्यवस्थाही त्यांच्याशीच संबंधित आहे. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना सत्तेपुढे झुकावे लागले. त्यांनी स्पर्धात्मक दराने निविदा भरल्या. त्यातून महावितरणला ३.५६ रुपयांपर्यंत कमी दराने वीज मिळाली. महावितरणने मनमानी निविदा पद्धती राबवली आहे. तंत्रज्ञानारूप मार्गदर्शक तत्त्वे आखून निविदा प्रक्रिया राबवली पाहिजे असा नियम आहे; पण त्यास हरताळ फासत सौरऊर्जेची मार्गदर्शक तत्त्वे वापरत निविदा पद्धती राबवली. त्यामुळे सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांचे नुकसान होत आहे. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना इंधन म्हणून चिपाड वापरावे लागते. मागच्या वर्षी ऊस जास्त असल्याने तो दर १८०० ते २२०० रुपये प्रति टन होता. यंदा तोच दर ३५०० रुपये प्रति टन इतका वाढला आहे. इंधनाचा खर्च वाढल्यानंतर सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांचा उत्पादन खर्च वाढतो हे लक्षात घेतले गेले नाही. आता महाविकास आघाडीने यात लक्ष घालावे अशी अपेक्षा आहे. तसेच या प्रकल्पांना चालना दिल्यास आणखी ५० कारखान्यांकडून १५०० मेगावॉटचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभारले जाऊ शकतील. एका सहवीजनिर्मिती प्रकल्पामुळे ६० जणांना थेट रोजगार मिळतो. म्हणजेच ग्रामीण भागात थेट तीन हजार जणांना नोकऱ्या मिळतील, असे राज्य साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी सांगितले. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक निविदा काढून वीजदर निश्चित करण्यास विरोध नाही; पण निविदा प्रक्रियेत कमाल दर निश्चित करताना आधार असावा. महावितरणच्या मनमानी कारभारास चाप लावावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. भाजप सरकारच्या काळात जुलै २०१७ मध्ये महावितरणने सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांकडून ५०० मेगावॉट वीज खरेदीसाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली. त्यास मंजुरी देताना स्पर्धात्मक निविदेची पद्धत वापरण्यात आली. सरकारने २००० मेगावॉट वीज सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांची घेण्याचे मान्य केले असून सध्या १६६२ मेगावॉट वीजच महावितरण घेत आहे. त्यामुळे तो टप्पा गाठल्यानंतरच निविदा पद्धती वापरावी, असा आक्षेप सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या संघटनेने घेतला, तर स्थापित क्षमता २००० मेगावॉटपेक्षा अधिक असल्याने आता प्राधान्य दराऐवजी स्पर्धात्मक निविदांद्वारेच दर ठरेल, असा युक्तिवाद भाजपच्या अखत्यारीतील ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महावितरणने केला होता.
