|| संजय बापट तज्ज्ञ समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर मुंबई: राज्यात येत्या गळीत हंगामापासून उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर(एफआरपी) निश्चिात करताना त्याच हंगामातील साखर उतारा आणि ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा. तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी किमान पंधरा दिवस आधी शेतकऱ्यांना नेमका किती दर देणार यांची दोन स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्धी करणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक करावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य शासनाने गठित के लेल्या तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटाने राज्य सरकारला के ली आहे. त्यावर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ऊस खरेदी के ल्यानंतर १४ दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर(एफआरपी) देण्याचे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. मात्र त्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत येत असल्याने एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याबाबतची शिफारस केंद्राच्या समितीने के ली असून त्याबाबत केंद्रस्तरावर निर्णय प्रलंबित असतानाच यंदाच्या गळीत हंगामापासून राज्यांनीच एफआरपी धोरण जाहीर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार राज्याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी सरकारने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटांची नियुक्ती के ली होती. या समितीने अहवाल सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर के ला आहे. राज्यात आजवर एफआरपी निश्चित करताना मागील हंगामातील साखर उतारा विचारात घेतला जात होता. मात्र राज्यात सन २०१९-२० दरम्यान ४७ साखर कारखाने बंद होते. त्यामुळे यंदा या कारखान्यांची एफआरपी कशी निश्चित करायची असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावर यंदाच्या हंगामापासून कारखान्याची एफआरपी निश्चिात करताना त्याच हंगामातील साखर उतारा आणि ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा. तसेच हंगामाच्या सुरुवातीस तात्पुरती एफआरपी देताना मागील तीन वर्षांतील सरासरी ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा. तर हंगाम समाप्तीनंतर अंतिम एफआरपी देताना त्या हंगामातील ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा, असेही या अहवालात आहे. तसेच कारखान्यांना या दरापेक्षा अधिक दर शेतकऱ्यांना देण्याची मुभा राहील. तसेच हंगाम संपल्यानंतर निश्चिात के लेल्या अंतिम ऊस दरातून आधी शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम वळती करून फरकाची रक्कम निश्चिात करावी व ती हंगाम संपल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना द्यावी. हंगामाच्या सुरुवातीला भौगोलिक क्षेत्रनिहाय तात्पुरती एफआरपी देताना नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद विभागासाठी ९.५०टक्के , नाशिक विभागासाठी १० टक्के तर पुणे महसूल विभागासाठी १०.५० टक्के साखर उतारा विचारात घेण्याची शिफासर समितीने के ली आहे. ज्या कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप, बी-हेवी मोलॅसीस आदींचा वापर के ला आहे. अशा कारखान्यांचा एफआरपीसाठीचा अंतिम साखर उतारा निश्चिात करताना त्यामध्ये इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप, बी-हेवी मोलॅसीस वापर के ल्यामुळे आलेल्या उताऱ्यातील घट विचारात घ्यावी. ही घट केंद्र सरकारने निश्चिात के लेल्या सक्षम संस्थांकडून प्रमाणित करून घ्यावी अशीही शिफारस समितीने के ली आहे. अहवालात काय? गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर तो संपेपर्यंत सदर हंगामातील ऊसासाठी केंद्र सरकारने जाहीर के लेल्या ९.५० टक्के व १० टक्के या मूळ साखर उताऱ्यासाठीच्या एफआरपी दराप्रमाणे ऊस दर शेतकऱ्यांना द्यावा. या एफआरपीमधून त्या हंगामासाठीच्या ऊसतोडणी व खर्चापोटी पूर्वानुभवानुसार संभाव्य रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. ही कार्यपद्धती तसेच पूर्वानुभवावरून वजावट होणाऱ्या संभाव्य रकमांचा तपशील कारखान्यांनी जाहीर फलकाद्वारे तसेच स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावा.
