संदीप आचार्य, लोकसत्ता भांडुप येथील सनराईज रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील कोविड रुग्णालयांचे अग्निपरक्षण तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा नवजात शिशुंचा होरपळून मृत्यू झाला तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ अग्निपरीक्षा व अग्नि सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याचे आदेश दिले होते. दुर्देवाने आरोग्य विभागाने अग्निपरीक्षण केलेल्या एकाही रुग्णालयात आजपर्यंत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बसविण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनुसार एकीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग वेगाने काम करत नाही तर दुसरीकडे निधीची बोंब आहे. अग्निपरीक्षण व यंत्रणा बसविण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असून आरोग्य विभागाने यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच आमदार- खासदारांकडे पाठपुरावा चालवला आहे. 'त्या' आदेशांचे काय झाले? भांडुपच्या सनराईज रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज रुग्णालयाला भेट दिली. यावेळी राज्यातील सर्व कोविड रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण तपासण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. राज्यात करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत असल्याने कोविड रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी अशीच एक आगीची घटना दोन महिन्यांपूर्वी झाली होती. आरोग्य विभागाच्या भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयातील शिशु विभागात ९ जानेवारी रोजी लागलेल्या आगीत १० नवजात अर्भकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भंडारा येथे जाऊन मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन भविष्यात अशी दुर्घटना होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून तात्काळ अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बसविण्याचे आदेश दिले होते. ४३ कोटींचे प्रस्ताव तयार, पण काम सुरू नाही! मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार करोना काळातही दिवसरात्र एक करून आरोग्य विभागाने महापालिका तसेच खाजगी अग्निपरीक्षण करणाऱ्या यंत्रणांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या एकूण ५१२ रुग्णालयांपैकी ४२५ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अग्निसुरक्षेच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करायलाही सांगितले. आरोग्य विभागाने यासाठी एकूण ३३७ रुग्णालयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. या ३३७ रुग्णालयांपैकी १५६ रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेच्या कामासाठीचे ४३ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केले असले तरी प्रत्यक्षात एकाही रुग्णालयातील अग्निसुरक्षेचे काम सुरु झाले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या या अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, भंडारा जिल्हा रुग्णालय तसेच काही रुग्णालयांच्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आणखी किती जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर या सरकारला जाग येणार – फडणवीस आरोग्य विभागासाठी तरतूद किती? राज्यात आरोग्य विभागाच्या एकूण ५१३ रुग्णालयांपैकी २०० हून अधिक रुग्णालयात करोना रुग्णांवर उपचार केले जातात तर उर्वरित रुग्णालयात सामान्य रुग्णांवर उपचार केले जातात. या रुग्णालयात विविध शस्त्रक्रिया तसेच बाळंतपणे, लहान मुलांचे लसीकरण तसेच आरोग्य विषयक राज्य व राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविले जातात. वर्षाकाठी राज्यात सुमारे २० लाख बाळांचा जन्म होतो. त्यातील नऊ लाख बालकांचा जन्म हा सर्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होत असून याचा विचार करता आरोग्य विभागाच्या सर्वच रुग्णालयांचे बळकटीकरण व अग्निसुरक्षेचे महत्व लक्षात येऊ शकते असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मात्र दरवर्षी आरोग्य विभागाच्या वाट्याला अर्थसंकल्पाच्या अवघा एक टक्के रक्कम येते. हा मंजूर निधीही वित्त विभागाकडून वेळेवर दिला जात नाही. भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतरही अग्निरोधन यंत्रणा उभारण्यासाठी ठोक निधी देण्यात आलेला नाही. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गतिमंदतेवर कोणतीच ठोस कारवाई केली जात नाही. आरोग्य विभागाची अनेक रुग्णालये ही जुनी असल्याने अग्निसुरक्षेच्या निकषात न बसणारी आहेत. अशावेळी या रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षेचे वेगळे निकष जारी होतील व त्याची अंमलबजावणी होईल हे पाहाणे संबंधित विभागाचे काम आहे. रुग्णालयांच्या अग्निपरीक्षा अहवालात या सर्व बाबी स्पष्ट झाल्या असूनही त्याचा विचार करण्यास कोणीच तयार नसल्याची खंत आरोग्य विभागाचे डॉक्टर व्यक्त करतात. पाठपुरावा सुरू, निधी मिळण्यावर सारंकाही अवलंबून! अग्निपरीक्षण व अग्निसुरक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी ३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा विकास निधीतून हे पैसे मंजूर व्हावे म्हणून आरोग्य विभागाने जिल्हाधिकारी तसेच काही ठिकाणी स्थानिक आमदार- खासदारांकडेही पत्र लिहून पाठपुरावा केला आहे. अग्निसुरक्षेचे काम जलद व्हावे यासाठी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पत्रे पाठवली आहेत. तसेच संबंधितांकडे पाठपुराव केल्याचे ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांना विचारले असता रुग्णालय अग्निसुरक्षा कामासाठी आमचा संबंधित विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु असतो. जिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये तसेच शंभर खाटांपेक्षा जास्त खाटा असलेल्या रुग्णालयांचे काम प्राधान्याने व्हावे ही आमची भूमिका आहे. निधी मिळण्यावर या गोष्टी अवलंबून राहातील असेही डॉ. तायडे यांनी सांगितले.
