तिकिटांवर कर आकारण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा मुंबई : लॉटरी हा प्रकार जुगार आणि सट्टेबाजीच्या व्याख्येत मोडतो, असे स्पष्ट करताना लॉटरीच्या तिकिटांवर, विशेषकत: अन्य राज्यांतील सरकारकडून आयोजित लॉटरीची तिकिटे महाराष्ट्रात उपलब्ध करण्यावर राज्य सरकारने लावलेला कर उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘मंगलमूर्ती मार्केटींग’ या कंपनीने सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. तसेच लॉटरीच्या तिकिटांवर कर लावण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. लॉटरीच्या तिकिटांवर कर लावण्याबाबत २००६ मध्ये करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लॉटरी कर कायद्याच्या वैधतेला कंपनीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याचिकाकर्ती कंपनी ही अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड सरकार आयोजित लॉटरीचे उपवितरक म्हणून काम करते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने पाश्चिमेकडील राज्यांमधील लॉटरीच्या तिकिटांवर कर लावणे आणि तो वसूल करण्यापासून स्वत:ला रोखावे, असे आदेश देण्याची मागणी कंपनीने केली होती. कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने लॉटरी तिकिटांच्या प्रवर्तकांवर कर आकारला आहे. तसेच ज्या लॉटरीच्या तिकिटांची विक्री करण्यात येणार आहे, त्यांच्या योजनेचा तपशील प्रवर्तकाने निवेदन स्वरूपात लॉटरी प्राधिकरणाकडे सादर करणेही बंधनकारक केले आहे. शिवाय कायद्याने नमूद केलेली लॉटरीवरील कराची आगाऊ रक्कमही प्रवर्तकाने जमा करण्याची तरतूद आहे. अन्य राज्यांतील सरकारकडून आयोजित लॉटरीची तिकिटे महाराष्ट्रात विकली जाऊ नयेत वा त्याला मज्जाव करणे हाच या कायदा अप्रत्यक्ष हेतू असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच राज्य सरकारकडून आयोजित करण्यात येणारा लॉटरीचा व्यवसाय नियंत्रित करण्यासाठी तसेच तिकीट खरेदीदारांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या दृष्टीने यापूर्वीच म्हणजे १९९८ साली संसदेनेच लॉटरी नियंत्रण कायदा केला आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार अन्य राज्य सरकारांच्या महसूलावर कर लावू शकत नाही, असा दावाही करण्यात आला. लॉटरी व्यवसाय नियंत्रित करण्याच्या उद्देशानेच १९९८ सालचा लॉटरी नियंत्रण कायदा करण्यात आला होता. त्यात लॉटरीवरील कराचा मुद्दा समाविष्ट नाही, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. शिवाय लॉटरी हा प्रकार सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या व्याख्येत येत असल्याने त्यावर कर लावण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाला असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार लॉटरी हा जुगाराचाच प्रकार असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद योग्य ठरवला. लॉटरी हा प्रकार जुगाराच्या व्याख्येत का मोडतो हेही न्यायालयाने निकालात विशेषकरून नमूद केले आहे. त्यानुसार, लॉटरी म्हणजे अमूक क्रमांक नमूद असलेली तिकिटे लोकांकडून खरेदी केली जातात. त्यातील काही क्रमांकांची निवड केली जाते आणि ते क्रमांक ज्या तिकीट खरेदीदाराकडील लॉटरीच्या तिकिटावर असतील त्यांना विजेता म्हणून घोषित केले जाते. कायद्याने लॉटरीच्या तिकीट विक्रीवर कर लावलेला नाही, तर जुगार व सट्टेबाजी म्हणून महाराष्ट्रात लॉटरीची तिकिटे उपलब्ध करून देणे किंवा लॉटरीत सहभागी होणे यासाठी तो लावण्यात आल्याचेही न्यायालयाने निकालात प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे.
