|| उमाकांत देशपांडे प्राध्यापकांमधील व्यावसायिक कौशल्य क्षमतेच्या विकासासाठी मुंबई : राज्यातील उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग तसेच विद्यापीठांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांमध्ये काम करीत असलेल्या शिक्षक-प्राध्यापकांमधील व्यावसायिक कौशल्य क्षमतेचा विकास करण्यासाठी ‘अध्यापक विकास संस्था’ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही संस्था कंपनी कायद्यातील कलम ८ नुसार स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. उद्योग, तंत्रज्ञान, आर्थिक क्षेत्रात नवनवीन बदल होत असतात, संशोधन होत असते. त्याचबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अनेक शैक्षणिक प्रकल्प व योजना राबविल्या जातात. आता अध्यापक विकास संस्थेच्या माध्यमातून प्राध्यापकांच्या व्यावसायिक कौशल्याला वाव देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार ४० व विद्यापीठांकडून ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिक्षण संस्थेकडून पाच टक्के, उद्योगांकडून पाच टक्के तर स्वयंसेवी, व्यावसायिक संस्थांकडून १० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी या कंपनीसाठी लागणार असून त्यापैकी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून अभ्यास मंडळ, प्रशासकीय मंडळ, कार्यकारी मंडळ स्थापन करून ही संस्था लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ‘तो’ निर्णय रद्द करण्याच्या हालचाली.. सरपंचांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याची तरतूद तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने केली होती. मात्र सरपंच किंवा तो ज्या पक्षाशी संलग्न असेल, त्यांचे बहुमत नसल्यास ग्रामपंचायतीचे कामकाज करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे हजारो ग्रामपंचायतींनी या तरतुदीविरोधात ठराव केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने केलेली तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाण्याची शक्यता असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
