सरकारी भाडेपट्टा रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती अल्प दरात सरकारी भूखंड मिळवून विविध क्रीडा प्रकार विकसित करण्याच्या नावाखाली मूठभर धनिकांच्या मौजमजेसाठी सुविधा उपलब्ध करून क्लब संस्कृतीस खतपाणी घालणाऱ्या खार जिमखान्याचा भाडेपट्टा रद्द करीत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलाच दणका दिला होता. येत्या सात दिवसांत या भूखंडाचा ताबा घेण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र सरकारी खाक्यानुसार या निर्णयाला कोकण विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी ‘जैसे थे’ आदेश देत स्थगिती दिल्यामुळे जिमखान्याला तूर्तास अभय मिळाले आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने कांदिवली व वांद्रे कुर्ला क्रीडा संकुल, एमआयजी क्रिकेट क्लबने वांद्रे येथे आणि राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी जोगेश्वरी येथे सरकारी भूखंड मिळवून त्याचा सर्रास व्यापारी वापर चालविला असल्याची वृत्तमालिका ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केली होती. या वृत्तमालिकेतून अशा क्लबमधून केवळ मूठभर धनिकांसाठी क्रीडा प्रकारांना तिलांजली देत कशा पद्धतीने आलिशान सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या आणि त्या बदल्यात सदस्य शुल्कापोटी कशी लूट चालविली होती, यावर प्रकाशझोत टाकला होता. त्यामुळे सरकारी भूखंडाचा सर्रास व्यापारी वापर करणाऱ्या ‘खार जिमखान्या’ला उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला दणका महत्त्वाचा ठरला होता. खार पश्चिमेला १३ व्या रस्त्यावरील दोन एकर भूखंड खार जिमखान्याला ८० वर्षांपूर्वी क्रिकेट आणि इतर खेळांच्या मैदानांसाठी देण्यात आला होता. मात्र या भूखंडावर आलिशान सातमजली क्लब उभारण्यात आला. या भूखंडाचा सर्रास वापर सुरू असल्याचे नोंदवत अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते. जिमखान्याच्या प्रवेशद्वारावरच वांद्रे काँग्रेस समितीच्या नावाखाली माजी आमदार बाबा सिद्दिकी यांना भाजीविक्रीचा स्टॉल उभारण्यासही परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाले होते. याशिवाय जुन्या इंडियन ट्रस्ट कायदा १८८२ नुसार नोंदणी झाल्याने व आता धर्मादाय स्वरूपाचे कोणतेही कार्यक्रम होत नसल्यामुळे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा १९५० अन्वये जिमखाना नोंदणीकृत करण्याची गरज नाही, असा खुलासाही जिमखान्याच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र तो चन्ने यांनी अमान्य केला. उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर स्थगिती दिलेली काही प्रकरणे - कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालयाचे अवैध हस्तांतरण; ५७ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश (महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडून स्थगिती); मालाड येथील भूमी क्लासिक सोसायटीचा भूखंड सरकारजमा करण्याचे आदेश (कोकण विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडून ‘जैसे थे’चा आदेश) खार जिमखान्याचा भूखंड काढून घेण्याबाबत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर ‘जैसे थे’ आदेश देत १६ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवली आहे. -कैलास जाधव, अतिरिक्त आयुक्त, कोकण विभाग
