विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १० आमदारांची मुदत संपुष्टात आली असून, उर्वरित दोघांची लवकरच संपणार आहे. नव्या नियुक्त्या करताना शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस प्रत्येकी चार जागा वाटून घेणार असले तरी मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली नावे राज्यपाल स्वीकारतील का, अशीच शंका मंत्रालयात व्यक्त के ली जाते. विधान परिषदेवर १२ सदस्यांची राज्यपाल नियुक्ती करतात. साहित्य, कला, सहकार किंवा सामाजिक कार्य या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा राज्याला फायदा व्हावा या उद्देशाने ही नियुक्ती केली जाते. पण प्रत्येक वेळा राजकीय नेत्यांची सोय लावली जाते. निवृत्त झालेल्या सदस्यांमध्ये साऱ्या राजकीय नेत्यांचाच समावेश होता. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील बिघडलेले संबंध लक्षात घेता, मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली नावे जशीच्या तशी स्वीकारली जाण्याची शक्यता कमीच दिसते. अन्य राज्यांमध्ये असे प्रकार घडले आहेत. घटनेतील तरतुदीनुसार विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नावे असली तरच राज्यपाल मान्यता देण्याची शक्यता आहे. हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्यात चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. येत्या आठवडाभरात राजभवनाकडे नावे पाठविली जाणार आहेत. विधानसभेतील संख्याबळानुसार शिवसेना पाच, राष्ट्रवादी चार तर काँग्रेसच्या वाटय़ाला तीन जागा येतात. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवरील निवड बिनविरोध व्हावी म्हणून काँग्रेसने गेल्याच महिन्यात एका उमेदवाराचा अर्ज मागे घेतला होता. तेव्हा काँग्रेसची एक जादा जागेची मागणी मान्य करण्यात आली होती. कोणाची नियुक्ती होऊ शकते? विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती करता येते याबाबत घटनेच्या १७१ (५) कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. वाङ्मय, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ किं वा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्यांची राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात, असे घटनेत म्हटले आहे. प्रत्येक वेळी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर वाद निर्माण होतात. सदस्यांच्या निवडीला आव्हान दिले जाते. पण सहा वर्षांची मुदत संपली तरी न्यायालयात याचिका प्रलंबित राहते. सामाजिक कार्य या घटनेतील तरतुदीचा सत्ताधारी पक्षाकडून नेहमीच दुरुपयोग केला जातो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. निवृत्त झालेले आमदार जनार्दन चांदूरकर (काँग्रेस), हुस्नबानू खलिफे (काँग्रेस), आनंदराव पाटील (काँग्रेस), रामहरी रुपनवर (काँग्रेस), प्रकाश गजबिये (राष्ट्रवादी), विद्या चव्हाण (राष्ट्रवादी), ख्वाजा बेग (राष्ट्रवादी), जगन्नाथ शिंदे (राष्ट्रवादी), राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते या राष्ट्रवादीच्या दोघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने आमदारकीचा राजीनामा दिला. अनंत गाडगीळ आणि जोगेंद्र कवाडे या दोघांची मुदत १४ तारखेला संपत आहे. राष्ट्रवादीच्या वाटय़ाला चार जागा येणार आहेत. शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये जागांवरून समझोता होऊ शकतो. सत्ताधारी आघाडीमध्ये यावर चर्चा झाली आहे. - जयंत पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदामंत्री
