संजय गांधी निराधार योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्णय घ्यावा या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर निर्णय घेण्यास सरकारी पातळीवर टाळाटाळच सुरू आहे. राज्यपालांनी या विषयावर मत मागविले असता बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मतप्रदर्शन टाळण्यात आले.
नंदुरबार जिल्ह्य़ात संजय गांधी निराधार योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी डॉ. गावित यांच्यावर आरोप झाले होते. निवृत्त न्यायमूर्ती सावंत आयोगानेही त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. मात्र हे प्रकरण तेवढे गंभीर नसल्याचा पवित्रा घेत गावित यांचे मंत्रीपद वाचविले गेले होते. गावित यांच्या विरोधात कारवाईत टाळाटाळ होत असल्याच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. डॉ. गावित यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री किंवा सरकारने घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिल्यास पुन्हा अडचण होईल, अशी सरकारची चिंता आहे. यामुळेच सामान्य प्रशासन विभागाने गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी द्यायची की नाही याबाबतचा प्रस्ताव राजभवनकडे पाठविला. मंत्र्याच्या विरोधातील प्रकरण असल्याने यावर मंत्रिमंडळानेच निर्णय घ्यावा म्हणून राज्यपालांनी हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता.  
मंत्रिमंडळ बैठक संपताच अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर डॉ. गावित यांच्याबद्दलच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. डॉ. गावित राष्ट्रवादीचे असल्याने राष्ट्रवादीचे मंत्री गप्प होते. या भ्रष्टाचारात थेट मंत्र्याला जबाबदार धरता येणार नाही, कारण अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या प्रकरणांवर मंत्र्यांनी निर्णय घेतला होता, असा अभिप्राय महाधिवक्त्याने दिल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिल्यास डॉ. गावित यांच्या मंत्रिपदावर गदा येऊ शकते. यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने कोणताच निर्णय न घेता हे प्रकरण राजभवनकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
डॉ. गावित यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. त्याबाबत निर्णय घेण्याची टाळाटाळ सुरू आहे. उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीत आदेश येण्याची शक्यता आहे. यामुळेच सरकारने ‘थांबा आणि वाट पहा’ हे धोरण स्वीकारले आहे.