मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने प्रभावी पावले उचलली आहेत. आम्ही आरक्षणासाठी कायदा केला. दुर्दैवाने तो उच्च न्यायालयाने फेटाळला. सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून या प्रक्रियेला वेग आणला आहे, असे सांगत नोव्हेंबर संपण्यापूर्वी आरक्षणाची वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत जनतेशी संवाद साधताना त्यांनीही माहिती दिली. त्याचबरोबर आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मेगाभरतीही थांबवण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाची माहिती त्यांनी दिली. आंदोलन, संघर्ष पुरे झाले. आता संवादातून मार्ग काढूया. ही वेळ राजकीय कुरघोडी करण्याची नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. काय म्हणाले मुख्यमंत्री. काही लोक अध्यादेश काढा असे सांगतात, काही लोक म्हणतात आयोगाची काय गरज आहे. पण हे काही न करता जर आरक्षण लागू केले तर हा आनंद दोन दिवसच टिकेल. आयोगाला शक्य तितक्या लवकर अहवाल देण्याची विनंती केली आहे. दि.७ ऑगस्ट रोजी आयोग न्यायालयात आपले म्हणणे मांडणार आहे. हा अहवालही लवकरात लवकर येईल. कायद्याची पुर्तता झाल्याशिवाय आरक्षण कठीण आहे. वैधानिक पुर्तता करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. अहवाल जर लवकर आला तर विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर कार्यवाही केली जाईल. मेगाभरतीमध्ये मराठा समाजाच्या कोणत्याही युवकावर अन्याय होणार नाही. एससी, एसटी समाजावर अन्याय न होता. मराठा समाजाला न्याय कसा देता येईल हे आम्ही पाहत आहोत. कोणाच्याही जागा हिरावून घेतल्या जाणार नाहीत. सरकार उचित पावले उचलत आहे, यावर विश्वास ठेवा. आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मेगाभरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत टाटा इन्स्टिट्यूटचा अहवालही लवकरच मिळेल. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. इतर आरक्षणाला धक्का न देता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. स्थानिक यंत्रणांनी सहकार्य केले तर अंमलबजावणी सोपी होईल. चाकण, औरंगाबादसारख्या औद्योगिक नगरींमध्ये हिंसा झाली. अशा घटनांचा आपल्या विकासावर परिणाम होतो. हिंसा बंद झाली पाहिजे. तरूणाईच्या आत्महत्यचेची बाब ही चिंताजनक आहे. कोणीही आत्महत्या करू नये, जाळपोळ करू नये. सरकार नाही म्हणत असेल तर संघर्ष केला पाहिजे. पण सरकार जर सकारात्मक असेल तर असे काहीही करू नका. काहीजण चर्चा करणार नसल्याचे म्हणतात. सरकारला चूक दाखवून दिली पाहिजे. समाज, महाराष्ट्र शांत झाला पाहिजे. आंदोलकांनाही हिंसा नकोय. हिंसा बंद व्हायला हवी. नेतृत्वानेही समाजाला योग्य दिशा द्यावी. सरकारला चूक दाखवून द्यावी. सध्या शब्दांचा खेळ करण्याची वेळ नाही. आज सर्वांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे. एकत्रितपणे समाजाला दिशा दिल्याशिवाय महाराष्ट्र शांत होणार नाही. सरकारचे चुकत असेल तर सांगा. सोशल मीडियावर समाजाला भडकवले जात आहे. ते बंद होण्याची गरज आहे. आरक्षणासाठी आत्महत्येसारखा टोकाचा पर्याय निवडू नका. आंदोलन, संघर्ष पुरे झाले. आता संवादातून मार्ग काढूया.
