मोबाइल टॉवर्सच्या दुष्परिणामाविषयी देशभरात वेगवेगळी संशोधने सुरू असताना ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमध्ये मोबाइल टॉवर उभारणीचे अतिशय जिव्हाळ्याचे धोरण महापालिकेतील शिवसेना-भाजप महायुतीने कोणत्याही चर्चेविना बहुमताच्या जोरावर गुरुवारी मंजूर केले. ठाण्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये रिलायन्स समूहाच्या ४-जी सुविधेसाठी टॉवर उभारणीचा प्रस्ताव यापूर्वीच वादाच्या फेऱ्यात सापडला आहे. असे असताना मोबाइल टॉवर उभारणीचे धोरण घाईघाईत मंजूर करीत सत्ताधारी शिवसेनेने एक प्रकारे रिलायन्ससाठी पायघडय़ा घातल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नगरसेवक या प्रस्तावाविरोधात हरकत नोंदवीत असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मूक संमती दिल्याचे दिसून आले. मोबाइल टॉवरमधून होणाऱ्या रेडिएशनवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. तरीही अशा प्रकारचे कोणतेही टॉवर उभारण्यास मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रधान करण्यात आले आहेत. ठाणे शहरात रिलायन्स समूहाच्या ४-जी सुविधेसाठी यापूर्वीच १३० टॉवर उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांपुढे सादर करण्यात आला आहे. प्रशासनाने रिलायन्सला प्रायोगिक तत्त्वावर एका ठिकाणी टॉवर उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. असे असताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून शहरात जागोजागी टॉवर उभारले जात असल्याच्या तक्रारी काही नगरसेवक आणि सामाजिक संस्थांकडून पुढे आल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत मोबाइल टॉवर उभारणीचे धोरण ठरविण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. या धोरणात रिलायन्सचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसला तरी याचा फायदा सर्वप्रथम याच समूहाला मिळेल हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या धोरणाविषयी कोणता निर्णय घेतला जातो, याविषयी उत्सुकता होती. या धोरणाला आणि रिलायन्सला टॉवर उभारण्यास मंजुरी देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा विरोध होता. मात्र, संख्याबळाच्या जोरावर या महत्त्वाच्या प्रस्तावावर कोणत्याही चर्चेविना शिवसेना-भाजप युतीने हा प्रस्ताव मंजूर केला.
