सप्टेंबर महिन्यात ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या गौरी लंकेश यांची त्यांच्याच घरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या हत्येनंतर पुन्हा एकदा सामाजिक चळवळ राबवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या हत्यांची आणि त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातली चर्चा रंगली. याच गोष्टींचा आधार घेत मुंबई हायकोर्टाने विरोधकांना थेट संपवण्याची प्रथा देशात रूजते आहे, हे समाजासाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे. निर्भीड विचार आणि विरोधी मतांचा आदर झाला पाहिजे. त्याऐवजी त्यांना थेट ठार केले जाते आहे. विवेकाचा आवाज फक्त दाबण्याचा तर संपवलाच जाईल अशी दहशत निर्माण करण्यात येते आहे. ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले. महाराष्ट्रात डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या करण्यात आल्या. तर कर्नाटकात कन्नड साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या झाली. या तिघांचे मारेकरी अद्याप मोकाटच आहेत. अशात मागच्याच महिन्यात गौरी लंकेश यांनाही त्याच पद्धतीने ठार करण्यात आले. या हत्यांमुळे देशाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने हे म्हटले आहे. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयमार्फत तर पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र एटीएसतर्फे सुरु आहे. सीबीआय आणि एटीएस यांनी या दोन्ही हत्यांसदर्भातले अहवाल बंद पाकिटात सादर केले. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याबाबत समाधान व्यक्त केले. मात्र मारेकरी अजूनही मोकाट का? असा प्रश्नही उपस्थित केला. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. देशातील सध्याची स्थिती बिकट आहे. दोन सुनावणींच्या मधल्या काळात आणखी काही महत्त्वाच्या व्यक्ती आपण गमावून बसलो तर? असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. तपास यंत्रणांनी दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणात सनातन संस्थेचा हात आहे का? हे तपासून पाहिले पाहिजे त्याकडे दुर्लक्ष करायला नको, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच तुमच्या तपासची दिशा बदलून हाती काही नव्या गोष्टी किंवा पुरावे येतात का, ते अभ्यासून पाहा, असेही स्पष्ट केले.
