सत्ताबाह्य़ केंद्राकडे अनुदान कशासाठी? वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू करण्याकरिता संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात विशेष सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर मुंबई महानगरपालिकेला जकातीच्या बदल्यात देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा धनादेश प्रदान करण्याकरिता वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे महापालिका मुख्यालयात येणार असून, हा धनादेश ‘सत्ताबाह्य़ केंद्र’ म्हणून संबोधण्यात येणाऱ्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द करणार आहेत. ठाकरे यांचा महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभाराशी संबंध काय, असा सवाल त्यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यावर महापालिकेला जकात कराचा उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाला. त्यातूनच जकात रद्द करण्यास शिवसेनेचा विरोध होता. जकात रद्द झाल्यावर महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, अशी भीती शिवसेनेने व्यक्त केली होती. शिवसेनेची ही भीती दूर करण्याकरिता वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी ‘मातोश्री’ची वारी केली आणि उद्धव ठाकरे यांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. दर महिन्याला ५ तारखेपर्यंत राज्य सरकारकडून नियमित अनुदान देण्यात येईल व अनुदानाचा पहिला हप्ता स्वत पालिकेला देऊ, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी ठाकरे यांना दिले होते. ही आश्वासनपूर्ती करण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला आहे. मुनगंटीवार यांच्या ‘मातोश्री’वारीवरून बरीच टीका झाली होती. ठाकरे या सत्ताबाह्य़ केंद्राला सरकारी निर्णयाची माहिती कशी काय देण्यात आली, असा सवाल राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केला होता. सरकारी निर्णयाची माहिती विधानसभेच्या आधी ठाकरे यांना देण्यात आल्यावरून पाटील यांच्यासह अन्य विरोधी सदस्यांनी मुनगंटीवार यांच्यावर टीकेचा भडिमार केला होता. जीएसटी, जकातबंदी तसेच अनुदान या सर्व प्रशासकीय बाबी असल्या तरी मित्रपक्षाचा सोहळे साजरे करण्याचा गुण उचलत शिवसेनेनेही पालिकेत दिमाखदार सोहळ्याची जय्यत तयारी केली आहे. या सोहळ्याला शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते, रामदास कदम, सुभाष देसाई उपस्थित राहणार असून मुंबईच्या सर्व आमदारांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनाही या सोहळ्याची निमंत्रणे दिली जातील. हा सोहळा दुपारी असल्याने त्यानंतर जेवण ठेवावे की उपाहार द्यावा याबाबत निश्चिती झालेली नाही. बहुतांश नेते हे जेवणासाठी थांबत नसल्याने उपाहार ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जकातीच्या बदल्यातील अनुदानाचा मुद्दा लावून धरल्यामुळेच पालिकेचा कायमस्वरूपी अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यापूर्वी केवळ पाच वर्षांसाठीच हे अनुदान दिले जाणार होते. बुधवारी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्याकडून अनुदानाचा पहिला धनादेश पालिकेला मिळणार असून त्यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उपस्थित राहतील. हा सोहळा राजकीय नसून सर्वच नगरसेवकांना आमंत्रण दिले जाणार आहे. -विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर, मुंबई या वर्षी, २०१७-१८ दरम्यान राज्य सरकारकडून पालिकेला ७२०० कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. त्यानुसार दर महिन्याला ६०० कोटी रुपये महानगरपालिकेला मिळायला हवेत. मात्र प्रत्यक्षात पाच तारखेपर्यंत किती रक्कम मिळणार याबाबत पालिकेच्या संबंधित विभागांना कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. दर महिन्याला ४८० कोटी रुपये मिळतील असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले असून दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या मते बुधवारी ३०० कोटी रुपये दिले जातील. उर्वरित रक्कम ही केंद्राकडून राज्य सरकारला अनुदान मिळाल्यावर दिली जाणार असल्याचेही बोलले जाते.जीएसटी लागू झाल्यावर जकातीबदल्यात अनुदानाचा धनादेश देणे ही प्रशासकीय बाब आहे. पालिका आयुक्तांना धनादेश देणे योग्य आहे. मात्र एका राज्याच्या अर्थमंत्र्याने कोणत्या तरी पक्षाच्या प्रमुखाकडे धनादेश देण्याचा हा प्रकार घटनाबाह्य़ आहे. -संजय निरुपम, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष
