पालिका राज्य सरकारला नोटीस बजावणार प्रसाद रावकर, मुंबई नरिमन पॉइंट परिसरातील मादाम कामा मार्गावरील राज्य सरकारच्या प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात सुरक्षेच्या कारणास्तव लोखंडी खांबांच्या आधारे भलेमोठ्ठे छत उभारले असून परवानगी न घेताच उभारलेल्या या छतास अग्निशमन दलाने आक्षेप घेतला आहे. दुर्घटना घडल्यास इमारतीत पोहोचणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या छतावर कारवाई करावी, असे अग्निशमन दलाने पालिकेला कळविले असून छत काढून टाकण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर नोटीस बजावण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. मादाम कामा मार्गावरील मंत्रालयासमोरील राज्य सरकारच्या प्रशासकीय इमारतीच्या संरचनात्मक दुरुस्तीचे काम सध्या सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हे काम करण्यात येत आहे. दुरुस्तीदरम्यान बांधकाम साहित्य वा उपकरण पडून कुणी जखमी होऊ नये म्हणून प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात लोखंडी खांबांच्या साह्य़ाने भलेमोठ्ठे छत उभारण्यात आले आहे. मुंबईमधील इमारतीची दुरुस्ती करण्यासाठी बाहेरील बाजूने उभारण्यात येणाऱ्या परातीकरिता पालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच इमारतीच्या आवारात वा रस्त्यावर छत उभारण्यासाठी पालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र पालिकेची परवानगी न घेताच राज्य सरकारच्या प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात भलेमोठ्ठे छप्पर उभारण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. प्रशासकीय इमारतीमध्ये आग लागल्यास अथवा अन्य कोणतीही दुर्घटना घडल्यास बचावकार्य करताना छताला आधार दिलेल्या खांबांचा अडथळा होऊ शकतो. ही बाब लक्षात अग्निशमन दलाने या छताला आक्षेप घेतला आहे. अग्निशमन दलाने याबाबत पालिकेला पत्र पाठवून या छतास घेतलेल्या आक्षेपाची कल्पना दिली आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी या छतावर योग्य ती कारवाई करावी, असेही अग्निशमन दलाने पालिकेला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या पत्राची दखल घेत पालिकेनेही प्रशासकीय इमारतीच्या आवारातील छताबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागावर नोटीस बजावण्याची तयारी केली आहे. येत्या एक-दोन दिवसांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ही नोटीस पाठविण्यात येण्याची शक्यता आहे. ‘१५ दिवसांत छत हटवणार’ दरम्यान, प्रशासकीय इमारतीची संरचनात्मक दुरुस्ती सुरू आहे. दुरुस्तीदरम्यान बांधकाम साहित्य वा अवजार पडून कोणालाही दुखापत होऊ नये म्हणून हे छत उभारण्यात आले आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईल आणि त्यानंतर तात्काळ हे छत काढून टाकण्यात येईल, असे प्रशासकीय इमारतीची देखभाल करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले. छतासाठी परवानगी घेण्यासाठी अर्ज करणार का, अशी विचारणा केली असता, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
