अपत्याच्या जन्मदाखल्यावरून जन्मदात्याचे नाव वगळण्याच्या मागणीसाठी २२ वर्षांच्या एका अविवाहितेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही तिच्या याचिकेची दखल घेत अपत्याच्या जन्मदाखल्यासाठी केलेल्या अर्जाची मूळ प्रत सादर करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. बोरिवली येथील रहिवाशी असलेल्या तरुणीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्तीसमोर तिच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस २०१४ साली तिने अपत्याच्या जन्मदाखल्यासाठी अर्ज करताना त्यात अपत्याच्या पित्याचे नाव नमूद केले होते का तसेच वैवाहिक स्थितीबाबतच्या रकान्यात तिने काय लिहिले होते हे पाहण्याच्या हेतूने न्यायालयाने पालिकेला तिच्या अपत्याच्या जन्मदाखल्याची मूळ प्रत सादर करण्याचे आदेश दिले. तत्पूर्वी, नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या अविवाहित तरुणीने मुलीला जन्म दिला. त्यानंतर तिने मुलीच्या जन्मदाखल्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला होता. या अर्जात तिने मुलीच्या पित्याच्या नावही लिहिले होते. मात्र काही कारणास्तव तिला आता जन्मदाखल्यातून मुलीच्या पित्याचे नाव काढायचे आहे. अविवाहित मातेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर पालिकांनी त्यांना मुलांचा जन्मदाखला देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालाद्वारे बंधनकारक केलेले आहे. या पाश्र्वभूमीवर याचिकाकर्त्यां तरुणीने पालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्याकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते व मुलीच्या जन्मदाखल्यातून तिच्या वडिलांचे नाव बदलण्याची विनंती केली होती, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. परंतु संबंधित न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय आरोग्य अधिकारी असे बदल करू शकत नाही वा त्याला तसे करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यां तरुणीने असे आदेश आणावेत, त्यानंतरच तिच्या मुलीच्या जन्मदाखल्यात बदल करण्यात येतील, असे सांगण्यात आल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. तृप्ती पुराणिक यांनी केला.
