विरोधक आणि भाजपमध्ये हमरीतुमरी मुंबई : केंद्र सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याची घोषणा केल्यानंतर देशभरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून त्याचे पडसाद मुंबईतही उमटू लागले आहेत. या कायद्यामुळे अनेक मुंबईकर जन्म आणि मृत्यूचा दाखला मिळविण्यासाठी पालिका कार्यालयात गर्दी करू लागल्याचा मुद्दा समाजवादी पार्टीने उपस्थित केल्यानंतर भाजपने त्यास जोरदार आक्षेप घेतला. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात विनाकारण भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपने केला. यावरून उभय पक्षाच्या नगरसेवकांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत गोंधळ घातला. केंद्र सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याची घोषणा केल्यानंतर समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जन्म, मृत्यू दाखला मिळविण्यासाठी नागरिक पालिका कार्यालयांमध्ये गर्दी करीत आहेत. दाखले मिळत नसल्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. पालिकेतील विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात मनुष्यबळाचा अभाव आहे. नागरिकांना दाखले वेळेवर मिळावेत, यासाठी या विभागात कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी केली. सुधारित नागरिकत्व कायद्यापासून भारतीयांना कोणताही धोका नाही. या कायद्याचा आणि जन्म-मृत्यू दाखल्यासाठी पालिका कार्यालयात होणाऱ्या गर्दीचा काहीही संबंध नाही, असे वक्तव्य भाजप नगरसेविका ज्योती अळवणी यांनी करताच रईस शेख, काँग्रेस नगरसेवक जावेद जुनेजा, आसिफ झकेरिया यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. या मुद्दय़ावरून भाजप आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत एकच गोंधळ उडाला. केंद्र सरकारच्या योजनांवरून समाजात भीती निर्माण केली जात आहे. कायदा पाळण्याची सवय नसलेल्यांना सुधारित नागरिकत्व कायद्याची भीती वाटत आहे. भारतीय नागरिकांनी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. जन्म-मृत्यू दाखल्यासाठी पालिका कार्यालयात गर्दी होत असेल तर प्रशासनाने काळजी घ्यायला हवी, असे भाजप नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले. उभय पक्षांचे नगरसेवक परस्परांवर आरोपांच्या फैरी झाडत असताना अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हस्तक्षेप केला.
