पालिकेची मैदाने खासगी संस्थांना वर्षभरात किती दिवस कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करायची, तसेच तेथे कोणत्या स्वरुपाच्या कार्यक्रमांना परवानगी द्यायची याबाबतचे धोरण येत्या मंगळवारी निश्चित करण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मैदानाच्या आरक्षणाबाबत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल.महापालिकेच्या अखत्यारितील मैदाने वर्षांतून ३० दिवस सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी देण्यात येतात. परंतु त्याबाबत पालिकेने निश्चित धोरण आखलेले नाही. परिणामी काही संस्था पैसे न भरताच संपूर्ण वर्षांचे एकत्रितपणे आरक्षण करीत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अन्य संस्थांना कार्यक्रमांसाठी मैदानेच मिळत नाहीत. ही गंभीर बाब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या संदर्भात ठोस धोरण आखण्याचे आदेश पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना दिले होते.महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवारी सीताराम कुंटे यांची पालिका मुख्यालयात भेट घेतली. मैदानांच्या आरक्षणाचे धोरण केव्हा निश्चित करण्यात येणार, याचीही विचारणा त्यांनी या बैठकीत आयुक्तांकडे केली. या संदर्भात येत्या मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात अल्याची माहिती सीताराम कुंटे यांनी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला दिली.
