सांगली येथील वसंतदादा पाटील साखर कारखान्याच्या जमिनीच्या लिलावाच्या प्रस्तावाला कोणत्या अधिकाराखाली मंजुरी देण्यात आली, अशी विचारणा करीत १८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या लिलावाच्या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या लिलावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. साखर कारखान्याच्या शेतकरी सदस्याने केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. उसाचे शुल्क देण्यात आलेले नसून ४६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे माधवनगर रोड महामार्गावर असलेल्या कारखान्याच्या मालकीची जमीन लिलावात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सहकारमंत्र्यांनीही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
