माटुंग्यातील ‘वीर जिजामाता तंत्रशिक्षण संस्था’ या राज्यातील नामांकित अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थेमध्ये विद्यार्थिनींकरिता गेली तब्बल १० वर्षे सुरू असलेल्या वसतिगृहाच्या बांधकामावरून आता वेगळाच वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे. कारण या वसतिगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम थांबलेले असतानाच तब्बल एक कोटी रुपये इतका निधी खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या वसतिगृहाच्या बांधकामात काय गौडबंगाल झाले आहे याचा खुलासा करण्याची मागणी संस्थेच्या माजी शिक्षकांकडून करण्यात येते आहे. या वसतिगृहाच्या बांधकामाकरिता राज्य सरकारने संस्थेला २००६ साली २ कोटी ३६ लाख रुपये दिले होते, त्यापैकी १ कोटी ७ लाख खर्च झाल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यानंतर ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’कडून (एआयसीटीई) संस्थेला दोन कोटी रुपयांचे निधी उपलब्ध झाला. त्यापैकी १ कोटी ७८ लाख फेब्रुवारी, २०१५मध्ये संस्थेला मिळाले. यापैकी सुमारे एक कोटी रुपये वसतिगृहाच्या बांधकामावर खर्च केल्याचे संस्थेने माहितीच्या अर्जाला उत्तर देताना सांगितले आहे. परंतु ज्या काळात खर्च केल्याचे संस्था सांगते आहे, त्या काळात पहिल्या कंत्राटदारासोबतचा करार रद्द झाल्यामुळे वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्णपणे थांबले होते. मग संस्थेने खर्च कशावर केला, असा सवाल आहे. दुसरे म्हणजे २००६ला सरकारकडून परवानगी मिळूनही वसतिगृहाचे बांधकाम प्रत्यक्षात २०११मध्ये सुरू झाले. या वसतिगृहाच्या बांधकामाबाबत कंत्राटदाराशी केलेल्या करारानुसार १६ महिन्यांत म्हणजे २०१२पर्यंत इमारतीचे काम पूर्ण होऊन ती राहण्यायोग्य व्हायला हवी होती. परंतु आजतागायत वसतिगृहाचे काम पूर्ण झालेले नाही. काम पूर्ण न झाल्याने या कंत्राटदाराला सप्टेंबर, २०१४पर्यंत बांधकामासाठीची कालमर्यादा वाढवून देण्यात आली. परंतु इमारतीचे बांधकाम इतक्या मंद गतीने सुरू होते की ही मुदतही कंत्राटदाराला पाळता आली नाही. त्यामुळे संस्थेने या कंत्राटदारासोबतचा करार रद्द केला. ७ जुलै, २०१५मध्ये संस्थेने जय कन्स्ट्रक्शन या नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली तेव्हा कुठे बांधकामाला सुरुवात झाली होती. आता हा कंत्राटदार जुलै, २०१६मध्ये वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण करणार आहे. ‘प्रसारमाध्यमांना उत्तरदायी नाही’! ‘वसतिगृहाच्या बांधकामाकरिता ‘के. वाय. फातेही कन्स्ट्रक्शन्स’सोबत पहिला करार केला होता. काम फारच धिम्या गतीने सुरू असल्याने हा करार संस्थेने रद्द केला. त्यानंतर वसतिगृहाचे काम पूर्णपणे थांबले होते. तसेच नव्या कंत्राटदाराची नियुक्तीही करण्यात आलेली नव्हती. मग या काळात बांधकामावर म्हणून एक कोटी रुपये खर्च केला कसा,’ असा सवाल संस्थेचे माजी प्राध्यापक आणि माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मिळविणारे के. डी. गावंड यांनी केला आहे. ‘आपण प्रसिद्धीमाध्यमांना उत्तरदायी नसून संस्थेला निधी ज्यांनी दिला त्या सरकारचे उत्तरदायी आहोत,’ असे उत्तर देत ‘व्हीजेटीआय’चे संचालक ओ. जी. काकडे यांनी या आर्थिक गोंधळावर प्रकाश टाकण्याचे टाळले. विद्यार्थ्यांची गैरसोय व्हीजेटीआय ही शासकीय संस्था असल्याने अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती या संस्थेला असते. मात्र वसतिगृहाचे बांधकाम रखडल्याने मुंबईबाहेरून व्हीजेटीआयमध्ये शिकण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थिनींना जागेअभावी विद्यार्थी वसतिगृहात राहावे लागते आहे. या वसतिगृहाची एक बाजू विद्यार्थिनींना वापरण्यासाठी म्हणून देण्यात आली आहे. यात संस्थेच्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनाही मोठय़ा गैरसोयीला सामोरे जावे लागते आहे.
