परीक्षा प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याबाबत कुलपती कोश्यारींना पत्र मुंबई : कुलगुरूंच्या सल्ल्यानेच पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द केल्याचा दावा दोन दिवसांपूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केला असताना राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या (यूजीसी) भूमिकेचा हवाला देत परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती विद्यापीठाचे कुलपती या नात्याने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून कुलपतींनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती कुलगुरूंनी राज्यपालांना १० जुलैला लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) परीक्षा घेण्यास मान्यता दिली असतानाही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे दोनच दिवसांपूर्वी स्पष्ट के ले आहे. वरून विद्यापीठांच्या कु लगुरूंच्या सल्ल्यानेच हा निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी के ला. या पार्श्वभूमीवर कु लगुरूंनी एकत्र येत खुद्द राज्यपालांनाच परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे. या पत्रामुळे सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने युवा सेनेसारख्या शिवसेनाप्रणीत विद्यार्थी संघटनेच्या मागणीपुढे नमते घेत परीक्षा न घेण्याचा पवित्रा घेतला. पण, या निर्णयाला विरोधकांबरोबरच विद्यार्थी-शिक्षणतज्ज्ञही विरोध करीत आहेत. दुसरीकडे देशभरातील सर्व विद्यापीठांची नियामक संस्था असलेल्या ‘यूजीसीने’ही, जागतिक पातळीवर विद्यार्थ्यांची विश्वासार्हता राखण्यासाठी त्यांचे परीक्षांच्या माध्यमातून मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेत ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा सामाईक पद्धतीने परीक्षा घेण्याच्या सूचना ६ जुलैला केल्या आणि सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. सप्टेंबर, २०२०मध्ये विद्यापीठांना परीक्षा घेता येऊ शकतील, असे ‘यूजीसी’चे म्हणणे आहे. विद्यापीठांच्या शिखर संस्थेच्या ठाम भूमिकेनंतरही महाराष्ट्र सरकारने पदवी परीक्षा ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवत करोनामुळे उद्भवलेल्या असुरक्षित वातावरणात परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचे ‘यूजीसी’ला कळविले. मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत राज्यातील कुलगुरूंच्या इच्छेनुसारच परीक्षा रद्द करत असल्याचे स्पष्ट केले. इतकेच नव्हे तर सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे नवे धोरण अनुसरले. त्यामुळे ‘यूजीसी’ची परीक्षांबाबतची ठाम भूमिका आणि राज्य सरकारचा परीक्षा न घेण्याचा हट्ट या कात्रीत सापडलेल्या राज्यातील कुलगुरूंनी राज्यपालांनाच परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे. परीक्षाप्रश्न नेमका काय आहे? विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबर, २०२० पर्यंत परीक्षा घेण्याची मुभा दिली असतानाही राज्य सरकारने पदवी परीक्षा ऐच्छिक घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच करोना परिस्थितीत परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचेही ‘यूजीसी’ला कळविले. दुसरीकडे विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यपाल कोश्यारी यांनी कायम पदवी परीक्षा घेण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. तरीही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री परीक्षा न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या सल्ल्यानेच हा निर्णय घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला. कुलपती काय निर्णय घेणार? करोनासंसर्गाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे सुरक्षेबाबत शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी-पालक असे सगळेच चिंताग्रस्त आहेत. दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, दर्जा पणाला लागला आहे. अशा परीस्थितीत विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून आम्हाला तुमच्या मार्गदर्शनाची गरज असल्याचे कुलगुरूंनी या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल परीक्षांबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे कु लगुरू, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांचे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थी, पालक गोंधळात.. यूजीसी आणि राज्य सरकार यांच्या परीक्षेबाबतच्या परस्परविरोधी निर्णयांच्या कात्रीत सापडलेल्या कुलगुरूंनी आता कुलपती राज्यपालांनाच हा तिढा सोडवण्याची विनंती केली. यूजीसीचे नियम विद्यापीठावर बंधनकारक असतात. त्यामुळे परीक्षेचे गणित कधी सुटेल याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे. परीक्षा होणार की नाही, याबाबत विरोधी भूमिकांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ, संभ्रम आणि चिंता वाढली आहे.
