भाजपने अल्पमतातील सरकार स्थापन केल्यास विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीसाठी एकत्र येऊन भाजपला धडा शिकवण्याची शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची खेळी आहे. राज्याच्या इतिहासात आतापर्यंत एकदाच विधानसभा अध्यक्षांची गुप्त मतदान पद्धतीने निवड झाली आहे. भाजप अल्पमतातील सरकार स्थापन करू शकतो. तसे केल्यास या सरकारला सभागृहात बहुतम सिद्ध करावे लागेल. त्या आधी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक होईल. या निवडणुकीत शिवसेना उमेदवाराला मतदान करण्याची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची रणनिती आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्र आल्यास आमदारांचे संख्याबळ १५४ होते. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत शिवसेना किंवा विरोधकांनी पुरस्कृत केलेला उमेदवार निवडून आल्यास भाजपला सभागृहात बहुमत सिद्ध करणे शक्य होणार नाही, असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे गणित आहे. १९९९ मध्ये काय घडले? : त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक ७५, राष्ट्रवादीला ५८, शिवसेनेला ६९, तर भाजपला ५६ जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा सत्ता स्थापण्यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये मतभेद झाले होते. स्वतंत्रपणे लढूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पराभूत करण्याची योजना तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी आखली होती. विधानसभेत तेव्हा अध्यक्षपदाकरिता राष्ट्रवादीचे अरुण गुजराथी आणि भाजपचे गिरीश बापट यांच्यात लढत झाली होती. हंगामी अध्यक्ष शंकरराव कोल्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निवडणुकीत सुरुवातीला सत्ताधारी बाकांवरील काही सदस्यांनी मतदानाच्या पद्धतीला आक्षेप घेतला होता. मतपत्रिका वाटून मतदान घेण्यास डॉ. पद्मसिंह पाटील, मधुकरराव पिचड आदींनी विरोध केला. शेवटी गुप्त पद्धतीने मतदान झाले आणि राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे अरुण गुजराथी यांना १५४ तर भाजप-शिवसेना युतीचे गिरीश बापट यांना १३२ मते मिळाली होती.
