पश्चिम रेल्वेवरील विरार ते डहाणूदरम्यानच्या रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया जून २०१९ अखेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया अतिशय संथगतीने सुरू असून जूनअखेरीस ते काम पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. रेल्वे विकास महामंडळाच्या ‘एमयूटीपी ३’ प्रकल्पाला डिसेंबर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. त्यामध्ये ऐरोली ते कळवा जोडमार्ग, पनवेल ते कर्जत दुहेरी रेल्वेमार्ग या प्रकल्पांसह विरार-डहाणू रेल्वेमार्ग चौपदरीकरणाचाही प्रकल्प आहे. सुमारे १० हजार ९४७ कोटींच्या या प्रकल्पाला मंजुरी मिळून अडीच वर्षे होऊनदेखील निधीची कमतरता, भूसंपादन, तांत्रिक समस्या अशा अडथळय़ांमुळे ‘एमयूटीपी ३’ची संथगती सुरू आहे. पश्चिम रेल्वेवरील विरार-डहाणू चौपदरीकरणाला प्राधान्याने महत्त्व द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. सध्या दोनच मार्ग असल्याने लोकल व लांब पल्ल्याच्या गाडय़ा या मार्गावरून जातात. त्यामुळे लोकलचेही वेळापत्रक सुरळीत ठेवता येणे शक्य होत नाही. शिवाय विरार ते डहाणूकरांसाठी लोकल फेऱ्याही वाढवता येत नाहीत. चौपदरीकरण झाल्यास प्रवास सुकर होणार आहे. परंतु भूसंपादनाच्या धिम्या कामामुळे प्रकल्प पुढे सरकू शकलेला नाही. भूसंपादनाची मुदत डिसेंबर २०१८ पर्यंत होती. मात्र हे काम वेळेत पूर्ण होऊ न शकल्याने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व एमआरव्हीसी अधिकाऱ्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या बैठकीत जून २०१९ पर्यंत भूसंपादनासह अन्य प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. एकूण ३० गावांमध्ये भूसंपादन आहे. यात वसईतील ६ गावे, पालघरमधील २० गावे आणि डहाणूतील चार गावांचा समावेश आहे. मात्र, रेल्वे विकास महामंडळाकडून भूसंपादनाची कामे संथगतीने सुरू असल्याने जूनची मुदतही टळण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, या संदर्भात महामंडळाच्या नियोजन विभागाचे कार्यकारी संचालक संजय सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, भूसंपादनाचे काम जवळपास पूर्ण झाल्याचे ते म्हणाले. ‘शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देणे बाकी आहे. भूसंपादनाशिवाय अन्य प्रक्रियाही पूर्ण केल्या जात आहेत. प्रकल्पात ८ नवीन स्थानकांचीही भर पडणार असून त्यासाठीही भूसंपादन केले जात आहे,’ अशी माहिती त्यांनी दिली. चौपदरीकरणाची वैशिष्टय़े * एकूण लांबी- ६४ किमी * मोठे पूल- १६ * छोटे पूल- ६८ * प्रकल्पाची किंमत- ३ हजार ५७८ कोटी रु. भूसंपादन * प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली एकूण जमीन- १८० हेक्टर * ३२.७८ हेक्टर खासगी जमीन * ११.०६ हेक्टर राज्य शासनाची जमीन * ३.७८ हेक्टर वन जमीन
